27 September 2022 3:16 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Penny Stocks | या स्वस्त शेअरच्या संयमी गुंतवणूकदारांची लॉटरीच लागली, 1 लाखाच्या गुंतवणुकीवर 3.85 कोटी परतावा, नाव सेव्ह करा Viral Video | गायीने ATM मशीन सेंटरचा बनवला गोठा, पैसे काढताना ग्राहकांवर तोंडाला रुमाल लावायची वेळ, पहा व्हिडिओ Multibagger Stocks | हा स्टॉक मंदीतही पैसा वेगाने वाढवतो, तज्ञांनी दिली टार्गेट प्राईस, टॉप ब्रोकरेजचा खरेदीचा सल्ला Infinix Zero Utra 5G Smartphone | 200MP कॅमेरासह इन्फिनिक्स झिरो अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन लाँच होणार, फीचर्स आणि किंमत पहा WAPCOS IPO | वापकोस कंपनी आयपीओ लाँच करणार, गुंतवणुकीपूर्वी कंपनीचा तपशील जाणून घ्या Private Employee Salary Hike | खाजगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होऊ शकते?, रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला Zomato Share Price | झोमॅटो शेअरच्या गुंतवणूकदारांची धाकधूक थांबेना, थेट 60 रुपयांवर आला, पुढे काय होणार जाणून घ्या
x

गुडन्यूज: आता कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योग, समाजसेवा विषय अभ्रासक्रमातच सामिल

Right To Education, Free Education, PM Narendra Modi, New Education Policy

नवी दिल्ली २९ जुलै: केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने आता देशात आता नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्याच बरोबर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नावही बलदण्यात आलं असून त्याला आता शिक्षण मंत्रालय असं म्हटलं जाणार आहे. १९९२ नंतर पहिल्यांदाच शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नाव बदलण्याबाबत विनंती केली होती. ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे.भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शैक्षणिक धोरण कसं असावं याचा अहवाल तयार केला होता. तो अहवाल मागच्या वर्षी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना देण्यात आला होता. तो अहवाल आता स्वीकारण्यात आला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला होता. त्यावर सरकारने लोकांच्या सूचनाही मागविल्या होत्या. त्यानंतर सरकारला 2 लाख सूचना आल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करून काही बदलही करण्यात आले होते.

महत्वाचं म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याला व्यापक रुप देण्यात आलं आहे. आता ३ वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणण्यात येणार आहे. तसंच आता कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्रासक्रमातच सामिल करण्यात येणार आहे. तसंच त्यांना को करिक्युलर किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणून म्हटलं जाणार नाही, असा बदल नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि आवश्यक क्षमतांना विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसंच यात उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण यावर जोर देण्यात आला आहे. आता उच्च शिक्षणाच्या जागतिक स्तरावरील संशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त पदवीपूर्वी शिक्षणाचीही रचना बदलण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना पर्यायदेखील देण्यात येणार आहे. भारतीय ज्ञान प्रणालींचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची, ‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना करण्याची आणि खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसदेखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.

 

News English Summary: Now, subjects like arts, music, crafts, sports, yoga, social service will be included in the syllabus. Also, they will not be called co-curricular or extra-curricular, a change has been made in the new education policy.

News English Title: Right To Education Now Students Till 12th Standard Get Free Education Pm Modi Cabinet Meeting News Latest Updates.

हॅशटॅग्स

#Education(85)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x