OPS | दे धक्का! देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दिल्लीत शंखनाद रॅलीने मोदी सरकारला 'नो वोट'चा इशारा, 10 कोटींच्या घरात मतदार

Pension Shankhnaad Rally on the Demand of OPS | देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांनी आपली जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी आज रविवारी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर निदर्शने केली. मोदी सरकारने हट्ट सोडली नाही, तर ‘नो व्होट’च्या आधारे ‘जुनी पेन्शन’ पूर्ववत करा, असा इशारा केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी पेन्शन शंखनाद महामेळाव्यात दिला.

देशभरातील सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा समावेश असलेला हा आकडा १० कोटींच्या पुढे गेला आहे. निवडणुकीतील मोठ्या बदलासाठी हा आकडा निर्णायक ठरणार आहे. या रॅलीत केंद्र आणि राज्यातील कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (एनएमओपीएस) या बॅनरखाली या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

एनएमओपीएसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयकुमार बंधू म्हणाले की, जुनी पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. ते ते चालू च ठेवतील. दिल्लीतील रामलीला मैदान सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तुडुंब भरले होते. जिथे नजर जाईल तिकडे कर्मचाऱ्यांची गर्दी नजरेस पडत होती.

दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर देश भर से सरकारी कर्मचारी जुटे हैं।

आज मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया है।

पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है , कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है।#OPS #OPS_RALLY_DELHI_CHALO pic.twitter.com/8mExrIvXDR

— Shailesh Shukla INDIA 🇮🇳 (@UP_Ka_Shailesh) October 1, 2023

दोन-तीन दिवसांपूर्वीच कर्मचारी दिल्लीत दाखल झाले होते
जवळपास वर्षभरापासून या रॅलीची तयारी सुरू होती. अनेक राज्यांतील कर्मचारी दोन-तीन दिवसांपूर्वी दिल्लीत दाखल झाले होते. रेल्वे, बस आणि इतर वाहनांमध्ये बसून कर्मचारी दिल्लीत पोहोचले आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांना तात्काळ रेल्वेचे तिकीट काढावे लागले. रविवारी सकाळी ११ वाजता रामलीला मैदान खचाखच भरले होते. रामलीला मैदानाभोवतीच्या रस्त्यांवर कर्मचाऱ्यांचे गट फिरत होते.

कर्मचाऱ्यांकडून ‘पेन्शन’चा नारा दिला जात होता. यापूर्वी केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी १० ऑगस्ट रोजी रामलीला मैदानावर भव्य रॅलीचे आयोजन केले होते. आता नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (एनएमओपीएस) तर्फे पेन्शन शंखनाद महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

रॅलीच्या यशस्वितेसाठी विजयकुमार बंधूंनी विविध राज्यांचा दौरा केला होता. ‘जुनी पेन्शन’ पूर्ववत करण्याचा प्रश्न आता जीवन-मरणाचा बनला आहे. पाच राज्यांत जुनी पेन्शन पूर्ववत होऊ शकते, तर संपूर्ण देशात का नाही? देशाच्या अंतर्गत आणि सीमा सुरक्षेत तैनात असलेल्या सीएपीएफ जवानांनाही जुन्या पेन्शनपासून वंचित ठेवले जात आहे. केंद्रीय निमलष्करी दलांना केंद्र सरकारचे सशस्त्र दल मानून त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आदेश घेतला.

ये सरकारी कर्मियों का सैलाब है#पुरानी_पेंशन की माँग के लिए जिस तरह की कर्मचारी एकता दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिल रही है वह इस बात का सबूत है कि 2024 में कोई भी पार्टी #OPS के मुद्दे पर सरकारी कर्मियों की नाराजगी मोल लेने का जोखिम नहीं उठाएगा#OPS_RALLY_DELHI_CHALO pic.twitter.com/51JOI9HnGQ

— Jayant Joshi (@Jayant_jl49) October 1, 2023

निवृत्त एनपीएस कर्मचाऱ्यांना मिळते एवढी पेन्शन
एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन ही वृद्धापकाळाच्या पेन्शनइतकीच आहे. १८ वर्षांनंतर निवृत्त होणाऱ्या एनपीएस योजनेतील कर्मचाऱ्यांना काय मिळाले? एका कर्मचाऱ्याला एनपीएसमध्ये २४१७ रुपये, दुसऱ्याकर्मचाऱ्याला २५०६ रुपये आणि तिसऱ्या कर्मचाऱ्याला ४९०० रुपये मासिक पेन्शन मिळाली आहे. हे कर्मचारी जुन्या पेन्शन प्रणालीच्या कक्षेत असते तर त्यांना दरमहा अनुक्रमे १५२५० रुपये, १७१५० रुपये आणि २८४५० रुपये मिळाले असते. दरमहा पगाराच्या १० टक्के रक्कम एनपीएसमध्ये टाकल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर नाममात्र पेन्शन मिळते. हा शेअर १४ किंवा २४ टक्क्यांनी वाढवून फायदा होणार नाही.

एआयडीईएफचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांच्या मते, एनपीएसमध्ये जुन्या पेन्शन प्रणालीप्रमाणे महागाई मुक्तीची कोणतीही तरतूद नाही. जुन्या पेन्शन प्रणालीच्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महागाईमुक्तीच्या स्वरूपात आर्थिक लाभ मिळतो. एनपीएसमध्ये सामाजिक सुरक्षेची ही शाश्वती नाही. निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रासात ढकलले जात आहे.

रामलीला मैदान, दिल्ली में ओल्ड पेंशन स्कीम की माँग हो रही है। देश भर से प्रदर्शनकारी आये हैं।

देश जाग रहा है। 👍 #OPS_RALLY_DELHI_CHALO https://t.co/pH55GiDidg

— VIKRAM (@Gobhiji3) October 1, 2023

ओपीएस’साठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी रॅली
एनएमओपीएसच्या महाराष्ट्र शाखेचे सोशल मीडिया प्रभारी विनायक चतुर्थ म्हणाले, “देशाच्या कानाकोपऱ्यातून सरकारी कर्मचारी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर दाखल झाले आहेत. ओपीएसच्या मागणीसाठी ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी रॅली आहे. ही भव्य रॅली केवळ जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्यासाठी आहे. केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीत कुठेही ओपीएसचा उल्लेख नाही. ते म्हणजे एनपीएस सुधारणे, तर कर्मचाऱ्यांनी आधीच सांगितले आहे की त्यांना ओपीएसपेक्षा कमी काहीही मंजूर नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एकच उद्दिष्ट आहे, असुरक्षित एनपीएस योजना रद्द करणे आणि परिभाषित आणि खात्रीशीर ‘जुनी पेन्शन योजना’ पूर्ववत करणे. ओपीएस दर 10 वर्षांनी वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करते. नवीन वेतन आयोग आपल्या शिफारशी देतो. या सर्व गोष्टींचा एनपीएसमध्ये समावेश नाही.

पुरानी पेंशन के लिए देशभर से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। अन्ना आंदोलन के बाद ऐसी भीड़ आज दिखाई दी है।#OPS_RALLY_DELHI_CHALO #Pensioners #SwachhataHiSeva#SwachhBharat #LISAxCRAZYHORSEPARIS #rkcaja #GironaRealMadrid pic.twitter.com/3EpiIvA2da

— HAUSHILAJEET (@haushilajeet) October 1, 2023

भाजपला राजकीय नुकसान सोसावे लागू शकते
ओपीएससाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ अॅक्शन (एनजेसीए) च्या संचालन समितीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि नॅशनल कौन्सिल ऑफ स्टाफ साइडचे (जेसीएम) सचिव शिवगोपाल मिश्रा म्हणाले होते, “लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जुनी पेन्शन लागू न केल्यास त्याचे परिणाम भाजपला भोगावे लागतील. कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या नातेवाइकांचा समावेश असून हा आकडा १० कोटींच्या पुढे गेला आहे. निवडणुकीत मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी हा आकडा निर्णायक आहे.

सर्व केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे कर्मचारी, संरक्षण कर्मचारी (नागरी), रेल्वे, बँका, टपाल, प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठातील शिक्षक, इतर विभाग आणि विविध महामंडळे आणि स्वायत्त संघटनांचे कर्मचारी ओपीएसवर एकत्र आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारकडून एनपीएसमध्ये जी काही सुधारणा केली जाते, ती कर्मचाऱ्यांना मान्य नसते. ‘जुनी पेन्शन योजना’ पूर्ववत करणे हेच कर्मचाऱ्यांचे एकमेव उद्दिष्ट आहे.

पेन्शन ही ना बक्षीस, ना अनुग्रह
चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. डी. तुळजापूरकर, न्यायमूर्ती ओ. चिन्नप्पा रेड्डी आणि न्यायमूर्ती बहारूल इस्लाम यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये रिट याचिका क्रमांक ५९३९ ते ५९४१ दाखल केली. १७ डिसेंबर १९८१ रोजी दिलेल्या प्रसिद्ध निकालाचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. त्यातील परिच्छेद ३१ मध्ये म्हटले आहे, ‘चर्चेतून तीन गोष्टी समोर येतात. एक तर पेन्शन हे बक्षीस नाही किंवा मालकाच्या इच्छेवर अवलंबून असणारी कृपेची गोष्ट नाही.

१९७२ च्या नियमांनुसार हा एक अंगभूत अधिकार आहे जो वैधानिक स्वरूपाचा आहे, कारण तो भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४८ च्या कलम ‘५०’ चा वापर करून लागू करण्यात आला आहे. पेन्शन म्हणजे ग्रेस रकमेचे पेमेंट नव्हे, तर ते पूर्वसेवेसाठी दिलेले पेमेंट आहे. ज्यांनी आपल्या आयुष्याच्या उंबरठ्यावर आपल्या म्हातारपणी त्यांना अडखळायला सोडले जाणार नाही, या आश् वासनाचे काम सातत्याने केले आहे, त्यांना सामाजिक, आर्थिक न्याय देणारा हा समाजकल्याणाचा उपाय आहे.

News Title : Pension Shankhnaad Rally on the Demand of OPS 01 October 2023.