नवी दिल्ली : अर्थशास्त्राचे जागतिक विद्वान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर, मृदूसालस आणि सुसंस्कृत पंतप्रधान म्हणून ज्यांनी भारताचे १० वर्ष नेतृत्व केले त्या डॉ. मनमोहन सिंग यांची राजकीय कारकीर्द भविष्यात राजकीय गणित जुळण्याची आशा मावळल्याने संपुष्टात आली आहे. त्यांच्या राज्यसभा खासदारकीच्या कार्यकाळाचा आजचा शेवटचा दिवस होता. पुढील महिन्यात होणार्‍या राज्यसभेच्या निवडणुकीत डॉ. मनमोहन सिंग हे आसाममधून निवडून येऊ शकत नाहीत. तर तामिळनाडूच्या डीएमके पक्षाने त्यांना पाठिंबा द्यायला नकार दिला आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग हे १९९१ पासून आसाममधून राज्यसभेवर सतत निवडून येत होते. मात्र यावेळी आसाममध्ये काँग्रेसचे फक्त २५ आमदार आहेत. त्यामुळे एवढ्या संख्याबळावर डॉ. मनमोहन सिंग निवडून येऊ शकत नाहीत. त्यांना एआययुडीएफ (मुस्लिमांचा पक्ष)च्या १३ आमदारांनी पाठिंबा दिला तरी ते निवडून येऊ शकत नाहीत. आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षाचे ८८ आमदार असल्याने त्यांचे दोन राज्यसभा खासदार सहज निवडून येऊ शकतात.
दुसरीकडे काँग्रेसचा तामिळनाडूतील मित्रपक्ष असलेल्या एम. के. स्टालिन यांच्या डीएमके पक्षाने मनमोहन सिंग यांना राज्यसभेवर निवडून आणण्यास नकार दिला आहे. कारण मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना ‘टू जी’ घोटाळ्यात स्टालिन यांची बहीण कनिमोझी व ए. राजा यांना तुरुंगात अनेक महिने खितपत पडावे लागले होते. तसेच ‘टू जी’ घोटाळ्याचा आरोप झाल्याने डीएमकेचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊन हातातली सत्ता गेली होती. त्यामुळे स्टालिन मनमोहन सिंग यांच्यावर नाराज आहेत. त्यामुळेच त्यांनी मनमोहन सिंग यांना पाठिंबा द्यायला नकार दिला.
