ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी शिक्षणाची अट रद्द, गडकरींचा निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांची काम करण्याची प[पद्धत वेगळीच समजली जाते. देशातील महामार्ग रस्त्यांचा होत असलेला विकास पाहून गडकरींना रोडकरी असेही संबोधले जाते. महाराष्ट्रातील एक दूरदृष्टी जपणारा केंद्रातील मराठी नेता म्हणून त्यांची देशभर ओळख आहे. गडकरी यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात देखील दळणवळणमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर, अशिक्षित युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी पहिलाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने त्याची समाज माध्यमांवर देखील जोरदार चर्चा रंगली आहे.

समाजातील अशिक्षित किंवा कमी शिकलेल्या युवकांना इच्छा असून देखील वाहनचालक म्हणजे ड्रायवर म्हणून नोकरी उपलब्ध होत नाही. कारण, वाहनचालकाचा परवाना काढण्यासाठी सरकारने कमीत कमी इयत्ता आठवी पास असणे बंधनकारक केले होते. परंतु, नितीन गडकरी यांनी आठवी पास असण्याचा नियम आता कायमस्वरूपी शिथिल केला आहे. त्यामुळे, यापुढे अशिक्षित किंवा कमी शिकलेली व्यक्ती देखील ड्रायव्हींग लायसन्स म्हणजेच, वाहनचालक परवाना काढण्यास पात्र ठरू शकते. देशातील ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात सद्यस्थितीत २२ लाखांपेक्षा अधिक ड्रायव्हरांची नितांत गरज आहे. त्यामुळे, दूरदृष्टी आणि रोजगार याचा विचार करुन गडकरींच्या अधिपत्याखाली दळणवळण खात्याने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत, खुद्द नितीन गडकरी यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन सर्वांना माहिती दिली आहे.

केंद्रीय मोटार वाहन नियमावली १९८९ या कायद्यात सुधारणा करुन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. नितीन गडकरींच्या या निर्णयामुळे अशिक्षीत किंवा अडाणी व्यक्तीला देखील वाहनचालकाचा परवाना काढता येईल. त्यामुळे बेरोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील असं त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, ड्रायव्हिंगच्या ट्रेनिंगसाठी देशात २ लाख स्कील सेंटर देखील उभारण्यात येणार आहेत.

समाज के कम पढ़े-लिखे और गरीब लोग ड्राइविंग से रोजगार की सम्भावना तलाशते हैं। सरकार ने आठवी तक की पढ़ाई की अनिवार्यता हटा दी है जिससे उनकी पढ़ाई के कारण रोजगार न रुके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 22 लाख से अधिक ड्राइवरों की कमी है, इससे लाखों जिंदगीयां बेहतर हो सकती हैं। pic.twitter.com/RVcP2oG139

— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) June 18, 2019