कॅनबेरा : आपल्या भूमीवर सातत्याने दहशतवाद पोसणाऱ्या आणि सीमेपलीकडून भारतात दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानला आज मोठा धक्का बसला आहे. आधीच फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या संशयितांच्या यादीत समावेश असलेल्या पाकिस्तानची एफएटीएफ आशिया पॅसिफिक गटाने काळ्या यादीत रवानगी केली आहे. एपीजीच्या 11 पैकी दहा निकषांची पूर्तता करू न शकल्याने पाकिस्तानचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात आला.
FATFने टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी ११ मापदंड निश्चित केले आहेत. या मापदंडांच्या अनुषंगाने पाकिस्तानच्या टेरर फंडिंग प्रकरणांची तपासणी केली असता यापैकी १० मापदंडांचे पालन करण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची ग्रे यादीतून काळ्या यादीत घसरण झाली आहे. APG या निर्णयामुळे पाकिस्तानवर याचा खूप मोठा परिणाम होणार आहे. FATFच्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या बैठकीत पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला हा मोठा झटका आहे. APGच्या निर्णयावर जर FATFने शिक्कामोर्तब केले तर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था रसातळाला जाईल. जगातील इतर देश आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था पाकिस्तानला कर्ज देणे पूर्णतः थांबवतील. पाकिस्तानात गुंतवणूक केली जाणार नाही त्यामुळे त्यांच्या उद्योगांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या पाकिस्तानला देशांतर्गत परिस्थिती सांभाळणे कठीण होऊन बसले आहे.
Asia/Pacific Group on Money Laundering(APG): Reports for China, Chinese Taipei, Hong Kong, China, Pakistan, Philippines and Solomon Islands were analysed and discussed in detail over two full days. Final publication is expected in early October 2019. pic.twitter.com/GZMdgeiEtg
— ANI (@ANI) August 23, 2019
काळ्या यादीत नाव आल्यानंतर आता पाकिस्तानला जगाकडून कर्ज घेण्यास आणखी अडचणी येणार आहेत. एफएटीएफने शुक्रवारी सांगितलं, ‘पाकिस्तान टेरर फंडिंगसंदर्भात आपला कृती आराखडा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला. यासाठी पाकिस्तानला जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. पण पाकने मे २०१९ पर्यंत देखील आपलं काम पूर्ण केलं नाही.’
मागील वर्षी पाकला FATF ने ग्रे यादीत टाकलं होतं आणि कृती आराखड्यानुसार काम करण्याचं आश्वासन पाकिस्तानने FATF ला दिलं होतं. त्यात अपयशी करल्याने आता पाकला येत्या ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत काळ्या यादीतून बाहेर येण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे.
