प्रसार माध्यमं व नेटकऱ्यांनी झोडपताच गडकिल्ले लग्न समारंभासाठी भाड्याने देणार नसल्याचं स्पष्टीकरण

मुंबई : राज्यातील गढ किल्यांवर खासगी विकसकांना हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट उभारण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून २५ किल्ल्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रीमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी नव्या धोरणाला संमती दिली होती. त्यामुळे आता एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकते. यावर अनेक नेत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

या सर्व प्रकरणावरून राज्याच्या पर्यटन विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. पर्यटन विभागाचे सचिव विनिता सिंगल यांनी ‘राज्यात दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. एक वर्ग १ आणि दुसरे वर्ग २ . महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले हे वर्ग 1 मध्ये येतात आणि अन्य सुमारे ३०० किल्ले हे वर्ग २ मध्ये येतात.

वर्ग १ चे किल्ले हे संरक्षित वर्गवारीत येतात. केंद्र आणि राज्य सरकारचा पुरातत्त्व विभाग या किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करीत आहे आणि त्या किल्ल्यांच्या विकासाचा स्वतंत्र कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा म्हणूनच ते जतन करण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याशी संबंधित किल्ले हे कुठल्याही परिस्थितीत ऐतिहासिक अर्थानेच जपले जातील आणि त्याचे पावित्र्य तसेच कायम राखले जाईल.

मात्र वर्ग 2 चे किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात. त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळं म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. एका वर्तमानपत्राच्या बातमीच्या आधारे कृपया चुकीचे अर्थ काढण्यात येऊ नये असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.

लग्नसमारंभ, हॉटेलिंग यासाठी राज्यातले गडकिल्ले ६० ते ९० वर्षांच्या भाडेतत्वावर देण्याचा सरकारचा मानस आहे. पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढावी यासाठी राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्राने दिली होती. मात्र किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देणार नाही, अशी माहिती पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. गडकिल्ल्यांच्या बाबतीत ही चुकीची अफवा पसरविण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.