राज्यभाषेचा स्वाभिमानी कणा नसलेले मराठी राजकारणीच भविष्यात मराठीला संपवणार: सविस्तर

पुणे: महाराष्ट्राच्या राजधानीतील मेट्रोच्या प्रकल्प शिळेवर मराठीला कोणताही स्थान न देता, सदर प्रकल्प शिळा हिंदीत असल्याचं राज्यानं पाहिलं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांचा इतिहास पाहिल्यास ते वेगळा विदर्भ करण्याच्या आंदोलनात सक्रिय भाग घेणारे व्यक्ती आहेत आणि त्यामुळे त्यांना मराठी भाषेचं काही पडलं असेल असं वाटत नाही. राज्याची अस्मिता ही त्या राज्याची भाषा आणि संस्कृतवर अवलंबून असते. इतर राज्यातील नेते त्यांला कधीच महत्व देणार नाहीत. आता पुण्यात मेट्रोच्या भूमिपूजनासाठी मोदी येणार असल्याने सर्व पुणे गुजरातीमय होताना दिसत आहे. मोदी नक्की पुण्यात येणार आहेत की अहमदाबादला ते समजायला जागा नाही.

तत्पूर्वी मुंबई मेट्रोच्या शिळेवर मराठीला स्थान मिळालं नाही आणि मंचावर उपस्थित असून देखील स्वतः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावर चकार शब्द ही बोलून दाखवला नाही आणि मोदींसमोर ते बोलायची हिम्मत देखील करणार नाहीत हे देखील वास्तव आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांचं नाव शिळेवर हिंदीत आहे, त्यामुळे सर्वच छान आहे त्यांच्यासाठी असंच काहीस असावं. लोकसभा निवडणुकीत देखील शिवसेनेचा मुंबई ते पालघर पर्यंतचा प्रचार हा मुख्यत्वे गुजराती भाषेत होताना दिसला. कारण स्वर्गीय. बाळासाहेबांचा कट्टर मराठी बाणा आताच्या शिवसेनेकडे नसून तो सध्या उत्तर भारतीयांच्या सन्मानासाठी वापरला जातो आहे आणि त्यात गुजराती भर म्हणावी लागेल.

अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भव्य पुतळ्याचे लोकार्पण करताना भाषणात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केला. तसेच हे गुजरातमध्ये ते शिल्प साकारण्यासाठी मराठमोळ्या शिल्पकाराची मदत घेतली खरी, परंतु मोदींच्या गुजरातमध्ये त्या पुतळ्याजवळ ५ विदेशी भाषा आणि ५ भारतीय भाषांना स्थान देताना मराठीला पूर्णपणे डावलण्यात आलं होतं. मात्र महाराष्ट्रात मोदी जेव्हा जेव्हा येतात तेव्हा ‘कास कसे आहात, सर्व मजेत ना’ अशी भावनिक सुरुवात करून एखाद्या चाणाक्ष्य राजकारण्याप्रमाणे बरोबर सर्वकाही स्वतःकडे आकर्षित करतात आणि आपण वाहून जातो त्यांचं मराठीबद्दलचं अफाट प्रेम पाहून.

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्याचं सांस्कृतिक मंत्रालय देखील राज्य सरकारच्यावतीने दिले जाणारे प्रमाणपत्र चक्क मराठी भाषेत न देता ते गुजराती भाषेत दिले होते. गुजरात सरकार गुजरातील मूठ माती देऊन मराठीमध्ये असे प्रमाणपत्र कधीच देणार नाही. परंतु गुजरातच्या आशीर्वादानेच मंत्रीपदी बसलेले नेतेमंडळी महाराष्ट्राच्या भाषेचा जराही विचार न करता, राज्य सरकारची प्रमाणपत्रं थेट गुजराती भाषेत प्रदान करत आहेत. त्यामुळे गुजरातला खुश करण्यासाठी आपण काय करत आहोत याच भान देखील फडणवीस सरकारला उरलेले नाही.

काही महिन्यांपूर्वी इयत्ता ८ वीच्या पुस्तकात गुजराती भाषेत मजकूर छापून आल्याचे गंभीर प्रकरण ताजे असताना त्यात अजून एका शैक्षणिक ‘विनोदी’ निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्रातील शिक्षकांना थेट ‘वंदे गुजरात’ या गुजराती वाहिनीवरून प्रशिक्षण देण्याचा “अति विनोदी” घाट महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने घातला होता.

इयत्ता पहिली तसेच आठवीच्या अभ्यासक्रमात काही बदल करण्यात आले होते. त्या नव्या अभ्यासक्रमाच्या संबंधित विषयासाठी शिक्षकांना २४ ते २६ सप्टेंबर रोजी व्हर्चुअल प्रशिक्षण देण्यात येणार होते. परंतु महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने दूरदर्शनच्या मराठी ‘सह्याद्री’ वहिनीला डावलून ‘वंदे गुजरात’ या गुजराती वाहिनीची ‘विनोदी’ निवड केल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला होता. अजून धक्कादायक म्हणजे जी वाहिनी महाराष्ट्रात दिसतच नाही त्या वाहिनीची जबरदस्ती करून ‘डिश बॉक्स बसवावा’ अथवा ज्यांना हे शक्य नाही त्यांनी ‘जिओ टीव्ही’ (इथेही गुजराती) अँपमधील वंदे गुजरात वाहिनी बघावी, असे विनोदी आदेश देण्यात आले होते.

त्यात राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये मुलुंड, घाटकोपर, बोरीवली, दक्षिण मुंबई, विले पार्ले आणि अनेक भागात जिथे गुजराती समाजाचं मोठं वास्तव्य आहेत अशा रोडला देखील गुजराती भाषेत नावं देण्याचे प्रकार हळुवार सुरु असून ते नियोजनबद्ध शहरभर पसरत आहे. त्यात राज्यातील मंत्रालयात गुजराती आणि हिंदी भाषिकांचा टक्का मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून त्याला अमराठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची देखील अप्रत्यक्ष साथ असल्याने सर्वकाही शिस्तबद्ध सूर आहे. ज्या राज्याचा इतिहासचं लढाऊ वृत्तीचा आहे तिथले आजचे ताकदवान मराठी देखील अर्थकारणामुळे लाळ चाटे झाल्याने सर्वच कठीण होणार आहे देखील निश्चित आहे. अमित शहा यांच्यासारखे राजकीय नेते एक भाषा एक देश यावरून राजकीय विधान करत असले तरी, ते स्वतःचे समाज मात्र महाराष्ट्रात आपल्या हस्तकांमार्फत शिस्तबद्ध पेरत आहेत. आज भारतातील २९ राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असं आहे जिथे इतर राज्यांच्या प्रांत भाषा आणि संस्कृती लादणं सहज शक्य आहे. कारण इथले सामान्य मूळ मराठीच माणसं आणि मराठी राजकारणीच यांची राज्य भाषा प्रतीची तळमळ शिल्लक राहिलेली नाही आणि त्याचाच इतर भाषिक फायदा घेत आहेत. इथल्या प्रसार माध्यमांवर देखील अमराठी लोकांचं वर्चस्व असल्याने भविष्यकाळ भीषण आहे असंच म्हणावं लागेल.