नवी दिल्ली : मेट्रो कारशेडसाठी आरेच्या जंगलातील झाडांची बेसुमार कत्तल केली जात असताना त्याची गंभीर दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने रिषभ रंजन या विद्यार्थ्याने एका पत्राद्वारे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो तीनच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी आंदोलन सुरूच असून, या परिसरात नाकाबंदी आणि जमावबंदी कायम आहे. दरम्यान, विधि शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी पत्राद्वारे आरेमधील वृक्षतोडीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या पत्राचे ज वृक्षतोडीबाबत नहित याचिकेत रूपांतर करण्यात आले आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी होईल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे.
मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीमधील झाडे तोडण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळल्यानंतर रात्रीच प्रशासनाने वृक्षतोडीचे काम हाती घेतले. शनिवारी दिवसभर वृक्षतोड सुरू असतानाच, पोलिसांनी आरे कॉलनी परिसरात नाकाबंदीसह जमावबंदीचे आदेश दिले. शंभर आंदोलकांवर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली, तर २९ आंदोलकांना अटक केली होती. स्थानिकांनी अटक केलेल्या २९ आंदोलकांची सात हजार रुपयांच्या जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.
शनिवार, रविवारच्या धुमश्चक्रीनंतर आरेमध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली असून, ती अनिश्चित काळासाठी लागू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्याविरोधात पर्यावरणप्रेमी मुंबईकरांनी निषेध नोंदवला असून, ‘आरेमध्ये नेमकी कोणती देशद्रोही कारवाई होण्याची शक्यता आहे की ज्यामुळे तिथे सरकारला रविवारीही जमावबंदी कायम ठेवावी लागली?’ असा प्रश्न हे मुंबईकर करत आहेत.
मुंबईमध्ये वांद्रे, महापालिकेच्या मुख्यालय, पवई येथे आरेमधील तोडलेल्या झाडांसाठी निदर्शने करण्यात आली. पर्यावरणप्रेमी मुंबईकर ठिकठिकाणी आरेमधील झाडे तोडण्याच्या विरोधात निषेध व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे तोडलेल्या झाडांबद्दलचा संताप केवळ आरेमध्येच व्यक्त व्हावा अशी जागेची गरज नाही. या पार्श्वभूमीवर आरेमध्ये रविवारीही आदिवासींना त्रास झाला. आदिवासी पाड्यांजवळ बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. त्यांना आपली ओळखपत्रे घेऊन फिरावे लागत आहे. ही जमावबंदी नेमकी कशासाठी आणि किती काळ याचे उत्तर पोलिस स्पष्टपणे देत नाहीत अशी तक्रार त्यांनी केली.
आरेमध्ये जमा झालेले सर्वजण हे केवळ निषेध नोंदवण्यासाठी आलेले असताना त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करणे म्हणजे घटनात्मक अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे, अशी भूमिका यावेळी पर्यावरणप्रेमी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी मांडली. उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु असतानाच झाडे तोडण्याची कारवाई करण्याची घाई का करण्यात आली असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
तसेच पोलिसांनी पर्यावरणप्रेमींवर कारवाई करताना नियमांचा भंग केला असून त्याबाबत उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचे सांगण्यात आले. ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ असे शाळेमध्ये शिकवले जाते, कारशेडच्या ठिकाणी शुक्रवारी एकत्र आलेले पर्यावरणप्रेमी हेच काम करत होते. मग हा गुन्हा आहे का?’ असा प्रश्न आरेमधील रहिवाशी प्रकाश भोईर यांनी यावेळी केला. त्यांच्या पत्नीला शनिवारी तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. या कारवाईनंतर आरेमध्ये अजूनही पोलिसांचे बंधन असून, आदिवासींना एका पाडय़ावरुन दुसऱ्या पाडय़ामध्ये जाण्यासाठी जंगलाचा वापर करावा लागत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कुटुंबियांची पत्रकार परिषद;
मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन करताना अटक झालेल्या २९ जणांच्या कुटुंबियांनी रविवारी गोरेगावमध्ये पत्रकार परिषद देखील घेतली होती. मुंबई पोलीसांनी चुकीच्या पद्धतीने २३ पुरूष आणि ६ महिलांना अटक केल्याचा आरोप या परिषदेत करण्यात आला. अटक केलेल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांसह स्थानिक आदिवासींचाही समावेश आहे.
