पोटनिवडणुकीत ६ जागा जिंकल्या नाहीत तर कर्नाटकातील भाजप सरकार धोक्यात

नवी दिल्ली : कर्नाटकमधील काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष या दोन पक्षातील १७ बंडखोर आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या १७ आमदारांना आगामी पोटनिवडणूक लढवता येईल असा निर्णय न्यायालयाने दिला. पण त्याचवेळी कोर्टाने कर्नाटकच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. हा निर्णय देताना कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले की अपात्रता अनिश्चित काळासाठी असू शकत नाही.

Karnataka MLAs challenging the orders of the then Assembly speaker KR Ramesh Kumar to disqualify them: Supreme Court judge Justice NV Ramana says “We are upholding the order of the Speaker.” pic.twitter.com/qbQfEiq5rC

— ANI (@ANI) November 13, 2019

कर्नाटकातील पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला कोणत्याही परिस्थितीत सहा जागा जिंकाव्या लागणार आहेत. अन्यथा पुन्हा एकदा येडियुरप्पा सरकार औटघटकेचंच ठरेल. बंडखोर आमदारांवर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर राजकीय घडामोडी पुन्हा एकदा वाढणार आहेत. बंडखोर आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढण्याचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला. १७ पैकी १५ जागांवर ५ डिसेंबरला पोटनिवडणूक होणार असल्याने आता भारतीय जनता पक्षाची धाकधूक पुन्हा वाढली आहे. दोन जागांसाठीची याचिका कर्नाटक हायकोर्टात प्रलंबित असल्याने या जागांसाठी पोटनिवडणूक अजून जाहीर करण्यात आलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा, संजीव खन्ना आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. अपात्र ठरवण्यात आलेले आमदार पोटनिवडणुकीत विजयी झाले, तर ते मंत्री होऊ शकतात. तसेच सार्वजनिक कार्यालयाची जबाबदारी घेऊ शकतात, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

HD Kumaraswamy,JD(S)on SC’s judgement upholding disqualification of 17 Karnataka MLAs but allowing them to contest by-elections in the state: I’m not totally happy with the judgement.The way in which some political leaders are misusing our Constitutional bodies shouldn’t happen. pic.twitter.com/8pLEqZ46vc

— ANI (@ANI) November 13, 2019

Siddaramaiah, Karnataka Congress: I welcome the whole judgement, even that of Supreme Court allowing them ( 17 disqualified MLAs) to contest by-elections. It is a lesson for the MLAs who wanted to join any other political party on whims and fancies or coercion by other parties. pic.twitter.com/17rhjQuVzM

— ANI (@ANI) November 13, 2019

अपात्र आमदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. या निर्णयाचं कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा यांनी स्वागत केलं आहे. आम्ही सर्व जागा जिंकणार आहोत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच हे १७ आमदार भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणार आहेत का? या प्रश्नाला उत्तर देताना येडीयुरप्पा (Chief Minister BS Yeddyurappa) म्हणाले, “संध्याकाळपर्यंत प्रतीक्षा करा. मी त्यांच्यासोबत बोलणार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय नेतृत्वाशीही मी यासंदर्भात बोलणार आहे. त्यानंतर आम्ही अनुकूल निर्णय संध्याकाळपर्यंत घेऊ,” असं ते म्हणाले.

#Karnataka CM BS Yediyurappa when asked ‘are all the 17 MLAs joining BJP?’: Just wait till evening. I will discuss with them, I will discuss with the national leadership also. We will take an appropriate decision in the evening. https://t.co/NHjIDyXFpc

— ANI (@ANI) November 13, 2019

१५ जागांवर पोटनिवडणूक झाल्यानंतर विधानसभेतील आमदारांची संख्या वाढणार आहे. त्या परिस्थितीत बहुमतासाठी आवश्यक आमदारांचा आकडाही वाढणार आहे. त्यामुळे सध्या २०७ आमदारांच्या विधानसभेत १०६ आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या भाजपाला १५ आमदारांच्या नियुक्तीनंतर २२२ सदस्य झालेल्या विधानसबेत बहुमतासाठी ११२ जागांची आवश्यकता असेल. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीत भाजपाला किमान ६ जागांवर विजय मिळवाला लागेल. पोटनिवडणूक झालेल्या 15 मतदारसंघात २०१८ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस आणि जेडीएसने विजय मिळवला होता. त्यामुळे येथे या पक्षांना पराभूत करणे भाजपाल काहीसे जड जाणार आहे.

Will seek dismissal of Karnataka Govt after SC’s decision on rebel MLAs: Congress

Read @ANI Story | https://t.co/A8pWc0TCML pic.twitter.com/OLInbJOiBq

— ANI Digital (@ani_digital) November 13, 2019

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.