मुंबई: महाविकासआघाडी सरकारमधील राज्यमंत्र्यांची अवस्था ही कधीच बैठक न होणाऱ्या ग्रामपंचायतीतील सदस्यासारखी झाली आहे. सर्व निर्णय कॅबिनेट बैठकीत होता. त्या निर्णयांची माहिती आम्हीला प्रसारमाध्यमांतून कळते. आम्ही ज्या खात्याचे मंत्री आहोत त्या खात्याबाबतच्या निर्णयांबाबतही आम्हाला माहिती नसते. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांचे अधिकार काय हेच आम्हाला कळेना झालंय, अशी भावना महाविकाआघाडी सरकारमधील राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री विरुद्ध राज्यमंत्री असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. कोणत्याही निर्णयाबाबत विचारले जात नसल्याने राज्यमंत्र्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. या नाराजीतूनच राज्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारासाठी एक फोरम तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, नाराज राज्यमंत्र्यांच्या एका गटाने नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी आपली नाराजी अजित पवार यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे.
बच्चू कडू म्हणाले, ‘विधानसभेत कमीत कमी बोलता तरी येत होतं. आता तर बोलताही येत नाही. कॅबिनेटमध्ये बोलण्याचा अधिकार नाही. ग्रामपंचायत सदस्य निवडून येतो, पण त्याला मीटिंगमध्ये बसता येत नाही तशीच आमची अवस्था झालीय. किमान आमच्या विभागाचा प्रस्ताव असेल तेव्हा तरी कॅबिनेटला बोलवावं, अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण आज, कॅबिनेटमध्ये आमच्या खात्याशी संबंधी झालेला निर्णय आम्हाला पेपरमधून कळतो, हे दुर्दैवी आहे. त्यात दुरुस्ती केली पाहिजे.’
सध्या ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात ३३ कॅबिनेट मंत्री आणि १० राज्यमंत्री असा ४३ मंत्र्यांचा कोटा भरण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्यमंत्र्याकडे सहा विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र राज्यमंत्र्यांना साधी सुनावणी लावण्याचे आदेशही देता येत नसल्याने त्यांची अडचण झाली आहे. अनेक निर्णय बातम्या किंवा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून समजतात अशी खंत काही राज्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. खरंतर आर्थिक हितसंबंध असलेले मोठे व्यवहार या निर्णयांच्या आड होत असल्याचा संशय राज्यमंत्र्यांना आहे. त्यामुळे या लाभांपासून वंचित ठेवलं जातं असल्यानेच राज्यमंत्र्यांचा असंतोष वाढत असल्याची मंत्रालयात चर्चा आहे.
Web Title: Story Bacchu Kadu expressed his displeasure on conflict between cabinet minister and state minister in MahaVikas Aghadi Government of CM Uddhav Thackeray.
