मुंबई : आजच शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची नाणार मध्ये सभा झाली. सभेतच नाणार प्रकल्पासाठीची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली. पण संपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना नाही असं महत्वपूर्ण वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना चांगलीच तोंडघशी पडली आहे.
नाणार मधील सभेत शिवसेनेने भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा केली. परंतु शासकीय अधिकारांचा मुद्दा पुढे करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे की मुळात भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना नसतात त्यामुळे शिवसेनेने नाणारवासियांची दिशाभूल केल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या उघड झालं आहे.
सभा घेण्याचे निश्चित झाले होते, परंतु आयत्यावेळी नाणार प्रकल्प बाधितांनी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याशिवाय येऊ नका असा इशाराच दिला होता. पण प्रशासकीय आणि शासकीय नियम लक्षात न घेता आणि सामान्य गावकऱ्यांच्या प्रशासकीय अज्ञानाचा फायदा उठवून शिवसनेच्या उद्योग मंत्र्यांनी नसते उद्योग करून शिवसेनेला आणि उद्धव ठाकरेंना तोंडघशी पाडले अशी स्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणाने झाली आहे.
अधिसूचना रद्द करणे हे शिवसेनेचे वैयक्तिक मत असू शकते, परंतु अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकारच मंत्र्यांना नाहीत. याबाबतचे सर्वाधिकार हे उच्चाधिकार समितीकडे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. योग्यवेळी उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र आणि कोकणच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
या प्रकल्पाला मनसे आणि नारायण राणे यांचा सुद्धा विरोध आहे. परंतु शिवसेनेने घाईघाईत केलेली नाणारवासियांची दिशाभूल उद्धव ठाकरेंच्या चांगलीच अंगाशी येण्याची शक्यता आहे.
