नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे पुन्हां अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत करण्याचा केंद्राचा डाव असल्याच्या टीकेला नव्याने रंग येण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये एखाद्याने तक्रार करताच अटक करण्याच्या तरतुदीवर र्निबध लावणारी जी मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी निकालाद्वारे ठरवून दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांबाबत मात्र कठोर असल्याची ग्वाही न्यायालयाने दिली आहे. तसेच दलितांच्या हक्कांबाबत तसेच त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याबाबत आम्ही शंभर टक्के अनुकूल आहोत असं सुद्धा न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
२० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अनेक राज्यांत हिंसाचार उफाळून मोठी प्रमाणावर जीवितहानी झाली तसेच केंद्र सरकारला सुद्धा जनतेच्या रोषाला समोर जावे लागले होते. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार करताच अटक करण्याच्या तरतुदीवर र्निबध लावणारी जी मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्चच्या निकालाद्वारे ठरवून दिली होती ती संसदेने केलेल्या कायद्याच्या विपरीत आहेत. तसेच त्या निर्णयाला स्थगिती देऊन हा मुद्दा मोठय़ा खंडपीठाकडे सोपवावा, अशी केंद्र सरकारने मागणी केली होती. मात्र न्या. आदर्श गोयल व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने केंद्र सरकारच्या अडचणी प्रचंड वाढल्या आहेत.
