भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्ये तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्यानेच | राऊतांची प्रतिक्रिया
मुंबई, २२ ऑक्टोबर : केंद्र सरकारच्या CBI या चौकसी संस्थेला महाराष्ट्रात आता थेट तपास करता येणार नाही. राज्यात चौकशीसाठी येण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असेल तर CBI थेट राज्यात येवून चौकशी करू शकते. मात्र त्यासंदर्भात काही अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचाच वापर करत राज्य सरकारने सीबीआयच्या अधिकारांना कात्री लावली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यात तपास करण्याआधी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या आधी पश्चिम बंगालने असा निर्णय घेत सीबीआयला अटकाव केला होता. त्यावरून तिथे प्रचंड वादही झाला होता. स्थानिक पोलिसांनी चौकशीसाठी आलेल्या सीबीआय आधिकाऱ्यांना अटक केली होती. दरम्यान, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली असून सरकारचा निर्ण योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. “भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्ये तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत होता,” असा आरोपही त्यांनी केला आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
“सीबीआय, ईडी अशा तपास यंत्रणांच्या अधिकारांचा वापर जिथे विरोधकांची राज्यं आहेत, आपल्या विचारांची राज्यं नाहीत त्यांना त्रास देण्यासाठी, बदनाम करण्यासाठी कोणी करत असेल तर नाईलाजाने राज्याच्या अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात. पश्चिम बंगालमध्ये हा प्रसंग आला आहे. आंध्रमध्येही आहे…महाराष्ट्र शेवटचं राज्य आहे. संयमाचा बांध तुटल्याने, कडेलोट झाल्यानेच हा निर्णय झाला,” असं संजय राऊत यांनी सांगितलं आहे.
News News Summary: The Maharashtra government Wednesday withdrew the “general consent” granted to the Central Bureau of Investigation (CBI), curtailing the agency’s powers to probe cases in the state. The agency will now have to approach the state government for permission to initiate the investigation on a case by case basis. This comes a day after the central probe agency registered an FIR in the TRP ‘scam’ case based on a reference from the Uttar Pradesh Police. The case, which was earlier registered at Hazratganj police station in Lucknow on a complaint of an advertising company promoter, was handed over to the CBI by the UP government.
News English Title: Maharashtra government withdrew the general consent granted to the central bureau of investigation CBI News Updates
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Stocks To Buy | बँक FD किती वार्षिक व्याज देईल? पण या बँकेचा शेअर अल्पावधीत 35 टक्के परतावा देईल
- Old Vs New Tax Regime | पगारदारांनो! जुन्या टॅक्स प्रणालीतून नव्या टॅक्स प्रणालीकडे कोणी जावे? डिक्लेरेशन पूर्वीच समजून घ्या
- Bank Account Alert | महाराष्ट्रातील या बँकेत तुमचं खातं आहे? आता पैसे काढू शकणार नाही, RBI ने बंदी घातली
- Stocks To Buy | गुंतवणुकीसाठी टॉप 5 शेअर्स सेव्ह करा, अल्पावधीत 43 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळेल
- Numerology Horoscope | 26 एप्रिल 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल
- Man Industries Share Price | मालामाल करणारा शेअर! एका वर्षात 350 टक्के परतावा, पुढेही जोरदार कमाई होईल
- Penny Stocks | गरिबांना सुद्धा खरेदीला परवडतील हे 10 पेनी शेअर्स, अप्पर सर्किट हीट गतीने पैसा वाढतोय
- Bonus Shares | फ्री शेअर्स मिळवा! मल्टिबॅगर शेअरवर मिळतील फ्री बोनस शेअर्स, 1 वर्षात 462 टक्के परतावा दिला
- 7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन वाढवणारी अपडेट, थेट महागाई भत्ता आणि HRA होणार परिणाम
- Amara Raja Share Price | मार्ग श्रीमंतीचा! हा शेअर खरेदी करा, अवघ्या 5 दिवसात दिला 33 टक्के परतावा