भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्ये तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्यानेच | राऊतांची प्रतिक्रिया

मुंबई, २२ ऑक्टोबर : केंद्र सरकारच्या CBI या चौकसी संस्थेला महाराष्ट्रात आता थेट तपास करता येणार नाही. राज्यात चौकशीसाठी येण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असेल तर CBI थेट राज्यात येवून चौकशी करू शकते. मात्र त्यासंदर्भात काही अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचाच वापर करत राज्य सरकारने सीबीआयच्या अधिकारांना कात्री लावली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यात तपास करण्याआधी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या आधी पश्चिम बंगालने असा निर्णय घेत सीबीआयला अटकाव केला होता. त्यावरून तिथे प्रचंड वादही झाला होता. स्थानिक पोलिसांनी चौकशीसाठी आलेल्या सीबीआय आधिकाऱ्यांना अटक केली होती. दरम्यान, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली असून सरकारचा निर्ण योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. “भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्ये तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत होता,” असा आरोपही त्यांनी केला आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

“सीबीआय, ईडी अशा तपास यंत्रणांच्या अधिकारांचा वापर जिथे विरोधकांची राज्यं आहेत, आपल्या विचारांची राज्यं नाहीत त्यांना त्रास देण्यासाठी, बदनाम करण्यासाठी कोणी करत असेल तर नाईलाजाने राज्याच्या अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात. पश्चिम बंगालमध्ये हा प्रसंग आला आहे. आंध्रमध्येही आहे…महाराष्ट्र शेवटचं राज्य आहे. संयमाचा बांध तुटल्याने, कडेलोट झाल्यानेच हा निर्णय झाला,” असं संजय राऊत यांनी सांगितलं आहे.

News News Summary: The Maharashtra government Wednesday withdrew the “general consent” granted to the Central Bureau of Investigation (CBI), curtailing the agency’s powers to probe cases in the state. The agency will now have to approach the state government for permission to initiate the investigation on a case by case basis. This comes a day after the central probe agency registered an FIR in the TRP ‘scam’ case based on a reference from the Uttar Pradesh Police. The case, which was earlier registered at Hazratganj police station in Lucknow on a complaint of an advertising company promoter, was handed over to the CBI by the UP government.

News English Title: Maharashtra government withdrew the general consent granted to the central bureau of investigation CBI News Updates

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.