नवी दिल्ली : मोदी सरकारने देशात रोकडरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचालीला चालना देण्यासाठी २०१६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात नोटबंदी केली खरी, पण नुकत्याच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात समोर आकडेवारीने हे सिद्ध होत आहे की मोदी सरकारची नोटाबंदी सपशेल अपयशी ठरली आहे. आरबीआयच्या आकडेवारी नुसार नोव्हेंबर २०१६ च्या सुरवातीला १७ लाख कोटी रुपये मूल्याची रोकड जनतेच्या हाती होती. तर चालू वर्षांच्या एप्रिलअखेर तिचे प्रमाण हे १८.२५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे.
सामान्य लोकांच्या हाती असलेली रोकड रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाप्रमाणे ७% वाढली आहे. त्याचाच अर्थ नोटबंदी पूर्वी जो रोकडीचा अर्थव्यवस्थेत वापर होता तीच पातळी पुन्हां गाठल्याचे हा अहवाल सांगतो. जनधन योजनेअंतर्गत ऑगस्ट २०१४ पासून एकूण ३१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली खरी पण त्यातील तब्बल ३८% खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही असे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय बँकांनी डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी या काळात ९७ लाख क्रेडिट कार्ड व १.३ कोटी डेबिट कार्डाचे वितरण केलं आहे. त्यामुळे ह्या महिन्याच्या म्हणजे मे २०१८ पर्यंत देशातील डेबिट कार्डधारकांची एकूण संख्या ८.६१ कोटींवर पोहोचली असल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्यामुळे डिजिटल इंडिया आणि कॅशलेस इंडियाचा नारा देणाऱ्या मोदी सरकारचे नोटबंदी सारखे सर्व प्रयोग फसल्याचे हा आरबीआयला अहवाल सांगतो आहे.
