केंद्राकडून आंदोलनकर्त्यांना एक प्रस्ताव मिळाला | हे आहेत प्रस्तावातील महत्त्वाचे मुद्दे

नवी दिल्ली, ९ डिसेंबर: मागील काही दिवस शेतकरी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात जोरदार आंदलोन करत आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि गृहमंत्री अमित शहा (Union Home Minister Amit Sha and Farmers Leaders meeting on Farm Bills) यांच्यात सुरू असलेली बैठक समाप्त झाली आणि आधीच्या बैठकांप्रमाणेच ही बैठक देखील कोणत्याही तोडग्याविना संपल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. मात्र केंद्र सरकार या कायद्यात सुधारणांबाबत शेतकऱ्यांना आज (९ डिसेंबर) लेखी प्रस्ताव देणार होतं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते हनन मुला (Farmers Leader Hanan Mula) यांनी सांगितले होते की, केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास नकार दिला आहे. कृषी कायद्यातील सुधारणांबाबत केंद्र सरकार आज आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना लिखित प्रस्ताव देणार आहेत. या प्रस्तावावर शेतकरी विचार करणार आहेत.

दरम्यान, कृषी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी तयारी दर्शवत केंद्र सरकारकडून आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावात एम एस पी अर्थात किमान हमीभाव देण्याची लिखित गॅरंटी देण्याचं ‘आश्वासन’ सरकारकडून देण्यात आलंय. सिंघु सीमेवरील आंदोलनकर्त्यांना हा प्रस्ताव मिळालाय.

केंद्राकडून आंदोलनकर्त्यांना एक प्रस्ताव मिळाला | शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावातील महत्त्वाचे मुद्दे pic.twitter.com/miHypMxnyr

— महाराष्ट्रनामा न्यूज (@MahaNewsConnect) December 9, 2020

यानंतर शेतकरी नेते एक बैठक घेऊन सरकारच्या या प्रस्तावावर विचार विनिमय करणार आहे. त्यानंतर शेतकरी आंदोलनाची पुढची रणनीती निश्चित होईल. उल्लेखनीय म्हणजे केंद्रीय मंत्रीमंडळातील बडे नेते आणि शेतकरी प्रतिनिधीमंडळांत झालेल्या पाच टप्प्यातील चर्चा निष्फळ ठरल्या. तसंच खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांशी केलेल्या बैठकीतही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. त्यानंतर केंद्राकडून हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावातील महत्त्वाचे मुद्दे

१. एमएसपी अर्थात किमान हमीभाव संपुष्टात येणार नाही, सरकारकडून किमान हमीभाव सुरू राहील. याबद्दल सरकारकडून लेखी आश्वासन देण्यात येईल

२. APMC कायद्यात मोठे बदल केले जातील

३. खासगी सहभागींना नोंदणी आवश्यक राहील

४. कंत्राटी शेतीत (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) कोर्टात जाण्याचा अधिकार राहील.

५. स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापनेस मंजुरी देण्यात येईल.

६. खासगी सहभागींना कर आकारला जाईल.

News English Summary: A proposal has been sent to the agitating farmers by the central government showing readiness to make necessary changes in the Agriculture Act. In this proposal, the government has given a ‘guarantee’ to give a written guarantee of MSP. The protesters on the Singhu border have received the proposal.

News English Title: Farmer leaders at Singhu Border receive a draft proposal from Modi Government news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.