15 December 2024 10:32 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Suzlon Share Price | सुझलॉन शेअर मालामाल करणार, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SUZLON SBI Vs Post Office | 2 लाखांची कमीत कमी FD, सर्वाधिक परतावा SBI बँक देईल की पोस्ट ऑफिस स्कीम येथे जाणून घ्या EPFO Passbook | EPFO च्या बदललेल्या नियमांचा पगारदारांना फायदा; आता सेटलमेंट केल्यानंतर मिळणार अधिक व्याज Zilla Parishad Job | महाराष्ट्रातील या जिल्हा परिषदेत भरती सुरु, 12'वी उत्तीर्ण तरुण देखील करू शकतात अर्ज, असा करा अर्ज Best Saving Scheme | या 4 योजना पालकांना ठाऊक असायला हव्या; तुमच्या लहान मुला-मुलींच्या नावाने बचत करा, फायदाच फायदा ICICI Mutual Fund | श्रीमंत करतेय ही म्युच्युअल फंड योजना, महिना 2000 रुपयांची बचत देईल 1 कोटी रुपये परतावा Monthly Pension Scheme | महिना 5000 पेन्शन हवी मग दररोज गुंतवा केवळ 7 रुपये; कशी कराल गुंतवणूक जाणून घ्या सविस्तर
x

शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला | कायदेच रद्द करा | शेतकरी ठाम

Farmers, rejected Modi government proposal, new agriculture law

नवी दिल्ली, ९ डिसेंबर: मागील काही दिवस शेतकरी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात जोरदार आंदलोन करत आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि गृहमंत्री अमित शहा (Union Home Minister Amit Sha and Farmers Leaders meeting on Farm Bills) यांच्यात सुरू असलेली बैठक समाप्त झाली आणि आधीच्या बैठकांप्रमाणेच ही बैठक देखील कोणत्याही तोडग्याविना संपल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. मात्र केंद्र सरकार या कायद्यात सुधारणांबाबत शेतकऱ्यांना आज (९ डिसेंबर) लेखी प्रस्ताव देणार होतं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते हनन मुला (Farmers Leader Hanan Mula) यांनी सांगितले होते की, केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास नकार दिला आहे. कृषी कायद्यातील सुधारणांबाबत केंद्र सरकार आज आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना लिखित प्रस्ताव देणार आहेत. या प्रस्तावावर शेतकरी विचार करणार आहेत.

दरम्यान, कृषी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी तयारी दर्शवत केंद्र सरकारकडून आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावात एम एस पी अर्थात किमान हमीभाव देण्याची लिखित गॅरंटी देण्याचं ‘आश्वासन’ सरकारकडून देण्यात आलंय. सिंघु सीमेवरील आंदोलनकर्त्यांना हा प्रस्ताव मिळालाय.

पण शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचा हा कायदा दुरुस्ती प्रस्ताव फेटाळला आहे. नव्या कायद्यात किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP कायम राहील असं आश्वासन केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं आहे. पण तिनही कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीवर शेतकरी अडून बसले आहेत.

 

News English Summary: A proposal has been sent to the agitating farmers by the central government showing readiness to make necessary changes in the Agriculture Act. In this proposal, the government has given a ‘guarantee’ to give a written guarantee of MSP. The protesters on the Singhu border have received the proposal. But the farmers’ unions have rejected the central government’s proposal to amend the law. The new law assures that the MSP will remain the same. But the farmers are adamant on the demand to repeal all the three agricultural laws.

News English Title: Farmers leaders rejected Modi government proposal and firmed on cancel the new agriculture law news updates.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x