महापोर्टल प्रणाली सरळसेवा भरती | राज्य सरकारकडून चार कंपन्यांची निवड

मुंबई, २३ जानेवारी: परीक्षार्थींकडून त्रुटींबाबत वारंवार आलेल्या तक्रारींमुळं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात महापोर्टलद्वारे सरकारी नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता त्यासंबंधीचं परीपत्रक फेब्रुवारी २०२० मध्ये महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या वतीनं काढण्यात आलं होतं.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांकडून अभिप्राय ऑनलाईन मागविण्यात आले होते. त्यानंतर जवळपास ८५ टक्‍के विद्यार्थ्यांनी महापोर्टल बंद करावे, अशी जोरदार मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत होतं.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्याच्या विविध विभागातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी पूर्वीच्या सरकारने आणलेल्या ‘महापोर्टल’ प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. याच सोबत विद्यार्थ्यांच्या असंख्य तक्रारी लक्षात घेत, महाविकासआघाडी सरकारने तात्काळ या प्रणालीला स्थगिती दिली होती. आता राज्य सरकारनं सरळसेवा भरतीसाठी चार कंपन्यांनची निवड केली आहे.” अशी माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली आहे.

या संदर्भात बोलताना सतेज पाटील यांनी सांगितले की, “महापरीक्षा पोर्टल अतंर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करुन सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार सर्व्हिस प्रोवायडरची निवड करण्याची प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई (महा आयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्या विभागानं निवड करुन सादर केलेल्या माहितीनुसार चार कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार अँपटेक लिमिटेड, जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्र. लि., जींजर वेब्ज प्रा. लि. व मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या कंपन्यांना महाराष्ट्रातील आगामी पाच वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, एमएपीएसीच्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क च्या परीक्षा पद्धती राबवण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.”

📌 महत्वाचे

महाराष्ट्र राज्याच्या विविध विभागातील रिक्त पदांच्या पदभरती प्रक्रियेसाठी पूर्वीच्या सरकारने आणलेल्या ‘महापोर्टल’ प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. याच सोबत विद्यार्थ्यांच्या असंख्य तक्रारी लक्षात घेत महाविकासआघाडी सरकारने तात्काळ या प्रणालीला स्थगिती दिली होती. pic.twitter.com/wSY9P3VHMB

— Satej (Bunty) D. Patil (@satejp) January 23, 2021

तत्पूर्वी, महापरीक्षा पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारी मनसे, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसहित जवळपास सर्वच पक्षांनी उचलून धरल्या होत्या. मागील २ वर्षात स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी यासाठी राज्यभर जोरदार आंदोलनं केली होती आणि त्या आंदोलनांना अखेर यश आलं आहे. विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी पोर्टलला तीव्र विरोध केल्यानंतर आणि त्रुटी पडताळणी समितीच्या अहवालानुसार हे महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

News English Summary: Speaking on the occasion, Satej Patil said, “Maharashtra Information Technology Corporation, Mumbai (Maha IT) has been given the responsibility of selecting service providers according to the revised examination system by changing the examination system coming under the Mahapariksha Portal. According to the information submitted by the department, four companies have been selected. Accordingly, Amptech Ltd., GA Software Technology Pvt. Ltd., Ginger Webbs Pvt. Ltd. And Meta-Eye Technology Pvt. Ltd. These companies have been allowed to implement the examination system of Group B and Group C outside the jurisdiction of MAPAC for the next five years in Maharashtra.

News English Title: Minister Satej Patil talked about Mahapariksha Portal news updates.