टेलिमॅटिक कंपनी, २५० बोगस गुंतवणूकदार, करोडोचा फायदा; पाटलांच्या प्रचंड संपत्तीची ईडी चौकशी कोणी टाळली?

मुंबई : मंत्री चंद्रकांत पाटील सध्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना लक्ष करण्यासाठी त्यांच्याकडे एवढी संपत्ती आली कुठून असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मात्र ईडी मार्फत चौकशी केवळ सत्ताधाऱ्यांचीच केली जाते याचा अजून एक प्रत्यय समोर आला आहे. कारण काही दिवसांपूर्वी भाजपचा सहकारी पक्ष शिवसेनेनेच चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रचंड संपत्तीची ईडी चौकशीची मागणी केली होती.

त्यावेळी महसूल व बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे एवढी संपत्ती आली कोठून असा थेट सवाल करत त्यांची ‘ईडी’मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करून शिवसेनेचे कोल्हापूरचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी काल खळबळ उडवून दिली होती. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भ्रष्ट कारभारावरून पाटील यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले गेले होते. त्याला मूळ कारण म्हणजे टेलिमॅटिक कंपनीसह विदेशातील कोटय़वधीची बोगस गुंतवणूक, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि कामांतील मोठा कमिशन घोटाळा याच्या तक्रारी वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून देत आमदार क्षीरसागर यांनी पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी तसेच ईडी चौकशीची मागणी केली होती.

विशेष म्हणजे चंद्रकांत पाटील राज्याचे कॅबिनेट मंत्री झाल्यापासून त्यांच्या संपत्तीत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. तुफान पैसा कमावला असल्याने करोडो रुपये फेकून विरोधी पक्षातील सर्व नेत्यांना विकत घेणे, कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करायचा आणि भारतीय जनता पक्ष निवडून आला असे नेतृत्वाला दाखवायचे म्हणजे ही एकप्रकारे पैशातून आलेला माज असल्याच मदार क्षीरसागर यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांची टेलिमॅटिक कंपनी २०१४ पर्यंत प्रचंडन नुकसानित होती. आता चंद्रकांत मंत्री झाल्यानंतर यातून बाजूला होताना त्यांना कित्येक कोट्यवधींचा फायदा कसा काय झाला असा प्रश्न खबळजनक आरोप त्यांनी केला होता.

शिवाय कंपनीत खोटे २५० गुंतवणूकदार निर्माण करून परदेशात देखील पैशांची मोठी गुंतवणूक केल्याचा आरोप करत याच्याही ईडी चौकशीची मागणी आमदार क्षीरसागर यांनी केली होती. शिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागातही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांपासून ते कामांतील कमिशनमध्येही चंद्रकांत पाटील यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे नैतिकता म्हणून चंद्रकांत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी मित्र पक्ष शिवसेनेने केली होती.

तसेच चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील दोन भूखंड प्रकरणात बिल्डरला फायदा होईल असे निर्णय दिले असून बिल्डर हिताचे निर्णय घेणाऱ्या चंद्रकांत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जंयत पाटील यांनी आज केली होती. पुण्यातील मौजे बालेवाडी येथे खेळाच्या मैदानासाठी एक भूखंड राखीव होता. शिवप्रिया रिअ‍ॅलिटर्सचे उमेश वाणी यांनी खेळाच्या मैदानाची ही जागा हडप करून आपली असल्याची दाखवली. या जागेवर प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेकडून प्रस्तावही मंजूर करून घेतला. मात्र याबाबत तक्रार झाल्यानंतर भूमी अभिलेख अधिकारी स्मिता गौड यांनी ही जमीन खेळाच्या मैदानासाठी राखीव असल्याचे आणि मोजणीत आपली चूक झाल्याचे मान्य केले. तेव्हा महसूल अधिकाऱ्यांनी शिवप्रिया रिअल्टर्सच्या प्रकल्पाला स्थगिती दिली. मात्र महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही जमीन शिवप्रिया रिअल्टर्स असल्याचा निकाल दिला. त्या जमिनीवर ३०० कोटीची प्रकल्प बिल्डरने उभी केला आहे.

दुसरं म्हणजे पुण्यातील हवेली तालुक्यातील मौजे केसनन येथील २३ एकर म्हातोबा देवस्थानची इनामी जमीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विशाल छुगेरा प्रॉपर्टीज लिमिटेड यांना खरेदी करण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी थेट विधानसभेत केला होता. महसूलमंत्र्यांच्या सहमतीने हवेली तालुक्यातील हा भूखंड विकला गेला. या व्यवहारात शासनाला मिळणारा नजराणा स्वरुपातील ४२ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याचा दावाही जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केला होता. सर्व कायद्याचे उल्लंघन करून महसूल मंत्र्यांनी हा निकाल दिला असून २३ एकर जमीनीची किंमत २५० ते ३०० कोटींच्या घरात आहे. अशा प्रकारे सहकारी मित्र शिवसेना आणि विरोधकांनी देखील मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या ईडी चौकशीची मागणी केली असताना सत्य नजतेसमोर आणण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्यांकडे दुर्लक्ष का केलं असा प्रश्न उपस्थित केला जातं आहे. उद्या मनसेने हाच मुद्दा उचलल्यास मंत्री चंद्रकांत पाटील स्वतःच निवडणुकीच्या तोंडावर कचाट्यात सापडतील असं म्हटलं जातं आहे.