हिंदू महिला माहेरच्या व्यक्तीला संपत्तीचा वारस म्हणून नेमू शकते - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, २५ फेब्रुवारी: संपत्तीसंदर्भातील एका प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने एक विधावा महिला आपल्या माहेरच्या व्यक्तीला वारस म्हणून आपल्या मालकीची संपत्ती देऊ शकते असं म्हटलं आहे. कोर्टाने हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत कायदेशीर भाषेथ हिंदू विधवा महिलेच्या माहेरच्या लोकांना अनोळखी म्हणता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. तसेच या व्यक्तींना महिला तिच्या इच्छेप्रमाणे तिच्या मालकीची संपत्ती सोपवू शकते असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. (Supreme Courts of India big decision in property case widow can give her property to parental side)

कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही महिलेच्या माहेरच्या व्यक्तींना तिच्या कुटुंबाचा भागच समजण्यात यावं. कलम १५ (१)(ड) चा उल्लेख करत न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यामूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने हा निकाल दिला आहे. या खटल्यामध्ये हिंदू महिलेने पतीकडील संपत्तीच्या वारसांमध्ये माहेरच्या व्यक्तींचा वारस म्हणून समावेश केला होता. महिलेच्या या निर्णयाविरोधात तिच्या दिराने आणि त्याच्या मुलांनी कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. महिलेने आपल्या कौटुंबिक वादामध्ये आपल्या भावाच्या मुलांना वारस म्हणून जाहीर केलं होतं. या निर्णयाला या महिलेच्या दिराने विरोध केला होता. दिराच्यावतीने त्यांच्या मुलांनी याचिका दाखल करुन वारस म्हणून भावाच्या मुलांचा सहभाग केला जाऊ नये अशी मागणी केली होती.

गुरुग्राममधील बाजिदपूर तहसीलमधील गढीगावातील हे प्रकरण आहे. या गावातील ग्रामस्थ असणाऱ्या बदलू यांना राम आणि शेर सिंह ही दोन मुलं आहेत. १९५३ साली शेर सिंह यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांची पत्नी जगनो यांनी आपल्या वाट्याची जमीन भावाच्या मुलांच्या नावे केली. या प्रकरणासंदर्भात १९ ऑगस्ट १९९१ रोजी कोर्टामध्ये जगनोच्या निर्णयाविरोधात राम यांच्यावतीने त्यांच्या मुलांनी पहिल्यांदा आपली बाजू न्यायलयामध्ये मांडली. त्यानंतर हे प्रकरण जवळजवळ तीस वर्ष चाललं आणि यासंदर्भात नुकताच कोर्टाने निर्णय दिला.

तत्पूर्वी म्हणजे ऑक्टोबर २०२० मध्ये सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, घरगुती हिंसा कायद्यानुसार सुनेला पतीच्या वडील-आईच्या म्हणजेच सासू सारऱ्यांच्या घरामध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. जस्टिस अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या बेंचने तरुण बत्रा प्रकरणातील दोन न्यायाधीशांचा निर्णय बदलला होता.

तरुण बत्रा प्रकरणात दोन न्यायाधीशांच्या बेंचने सांगितले होते की कायद्यामध्ये महिला तिच्या पतीच्या आई-वडिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेमध्ये राहू शकत नाहीत. आता तीन सदस्यीय बेंचने तरुण बत्रा प्रकरणातील निर्णय बदलत 6-7 प्रश्नांचे उत्तर दिले होते. कोर्टाने सांगितले होते की, पतीच्या वेग वेगळ्या मालमत्तेतच नाही तर सामायिक घरात मुलीचा देखील हक्क आहे.

तसेच ऑगस्ट २०२० मध्ये एका ऐतिहासिक निर्णयानुसार आपल्या वडिलांच्या संपत्तीच मुलाप्रमाणे मुलीलाही वाटा मिळावा या मुद्द्यावर बराच वाद सुरू होता. पण, अखेर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर आपला ऐतिहासिक निर्णय देत मोहोर उमटवली होती. त्यानुसार वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलीला समान वाटा मिळेल, असं कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले होते.

News English Summary: The Supreme Court has given an important verdict in a property case. The Supreme Court has ruled that a widowed woman can give her property as an heir to her father’s home. The court has clarified that under the Hindu Succession Act, the people of Maher of a Hindu widow cannot be called strangers in legal language.

News English Title: Supreme Courts of India big decision in property case widow can give her property to parental side news updates.