मोदी सरकारच्या RCEP करारामुळे २५ कोटी शेतकरी देशोधडीला लागतील? राष्ट्रीय किसान महासंघ

पंढरपूर : थायलंड येथे २१ जुलै रोजी RCEP अर्थात क्रॉप्रेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट अंतर्गत ट्रेड करारावर भारताकडून स्वाक्षऱ्या करण्यात येणार असून, त्यानिमित्ताने पियुष गोयल हे लवकरच थायलंडला रवाना होणार आहेत. परंतु या करारामुळे देशातील २५ कोटी शेतकरी देशोधडीला लागतील असा आरोप राष्ट्रीय किसान महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक के. व्ही. बिजू यांनी केला आहे.

क्रॉप्रेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट मध्ये तब्बल १६ देश सहभागी होत असून त्यामध्ये आयात कर शून्य ते पाच टक्के करून घेण्यावर अनेक देश आग्रही असल्याचे त्यांनी नमूद केलं. त्यामुळे न्यूझीलंड सारख्या देशातून स्वस्त दरात येणाऱ्या दूध पावडरमुळे बनविले जाणारे दूध देशात केवळ सात ते दहा रुपयांपर्यंत मिळू शकेल. तसेच खाद्य तेलावरील आयात शुल्क कमी केल्याने आणि इतर सर्व देशातून येणाऱ्या खाद्य तेलामुळे भारतातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी खूप अडचणीत येणार असल्याचा दावा के. व्ही. बिजू यांनी केला आहे.

आधीच देशातील ७५ हजार लिटर टन दूध हे २०,००० टॅन दूध पावडर व १५,००० टन बटर ऑइल मिसळून आले आहे आणि त्यामुळे दूध व्यावसायिक अडचणीत आला आहे. त्यात जर विद्यमान ४० टक्के आयात कर सुद्धा कमी केल्यास दूध हे फक्त सात ते दहा रुपयांना प्रति लिटर उपलब्ध होईल असं राष्ट्रीय किसान महासंघाच म्हणणं आहे.

विशेष म्हणजे मोदी सरकारवर आयात दर कमी करण्यासाठी प्रचंड दबाव असला तरी या विषयावर सरकारची नेमकी भूमिका समजू शकलेली आहे. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील वाढत्या दबावामुळे या कराराला स्थगिती दिली होती.