10 May 2025 5:25 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Gratuity Money Amount | तुमचा महिना पगार किती? खाजगी कंपनी नोकरदारांना ग्रॅच्युईटीचे 1,06,731 रुपये मिळणार EPFO Pension Money | पगारदारांनो, तुम्हाला महिना रु.7500, रु.6429, रु.5357 की रु.4286 पेन्शन मिळणार? अपडेट आली Horoscope Today | 11 मे 2025, तुमच्यासाठी रविवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे रविवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या Numerology Horoscope | खेळ आकड्यांचा, अंकज्योतिषशास्त्रानुसार रविवार 11 मे रोजी तुमचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या Reliance Power Share Price | खुशखबर! मल्टिबॅगर पेनी स्टॉक फोकसमध्ये, जोरदार तेजीचे संकेत - NSE: RPOWER NBCC Share Price | 28 टक्के कमाईची संधी मिळतेय, मल्टिबॅगर PSU शेअरची टार्गेट प्राईस जाणून घ्या - NSE: NBCC NTPC Green Energy Share Price | 52% रिटर्न मिळेल, स्वस्त शेअरवर ब्रोकिंग फर्म बुलिश, फायदा घ्या - NSE: NTPCGREEN
x

देशात समान नागरी कायदा आवश्यक | घटनेतील कलम 44 लागू करण्याची हीच योग्य वेळ - दिल्ली उच्च न्यायालय

Uniform civil code

नवी दिल्ली, ०९ जुलै | दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशातील समान नागरी कायद्याविषयी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. मीणा जमातीतील महिला आणि तिचा हिंदू पती यांच्यामध्ये घटस्फोटाच्या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे भाष्य केले. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की देशात समान नागरी कायदा आवश्यक आहे आणि ते आणण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

कोर्टाने म्हटले आहे की भारतीय समाजातील जाती, धर्म आणि समुदायाशी संबंधित अडथळे दूर होत आहेत. या बदलामुळे दुसऱ्या धर्म आणि दुसऱ्या जातीमध्ये लग्न करणे आणि नंतर घटस्फोट घेण्यास अडचणी येत आहेत. आजच्या तरुण पिढीला या समस्यांपासून वाचवण्याची गरज आहे. सध्या देशात समान नागरी कायदा असावा. कलम 44 मध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोडबद्दल जे काही सांगितले गेले आहे, त्याचे प्रत्यक्षात रूपांतर करावे लागेल.

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे काय?
युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकसमान वैयक्तिक कायदा. घटनेच्या अनुच्छेद 44 नुसार समान नागरी संहिता लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. सध्या हिंदू व मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे आहेत. यामध्ये मालमत्ता, लग्न, घटस्फोट आणि वारसाहक्क यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर राजकीय वाद होत राहिला आहे. धर्मनिरपेक्षतेसंबंधित चर्चेतही बर्‍याचदा याचा समावेश केला गेला. जे याला समर्थन करतात किंवा त्याविरूद्ध आहेत त्यांच्या सामाजिक आणि धार्मिक प्रभावाबद्दल भिन्न विचार आहेत. भाजप नेहमीच त्यांच्या बाजूने राहिला आहे, तर कॉंग्रेस त्याला विरोध करत आहे.

पहिल्यांदा कधी चर्चेत आले?
1985 मध्ये शाहबानो प्रकरणानंतर युनिफॉर्म सिव्हिल कोड चर्चेत आला. घटस्फोटानंतर सुप्रीम कोर्टाने शाहबानोच्या पूर्व पतीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. याच प्रकरणात कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये समान नागरी संहिता वैयक्तिक कायद्यात लागू केली जावी असे म्हटले होते. राजीव गांधी सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पलटवण्यासाठी विधेयक संसदेत मंजूर केले होते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Time to design uniform civil code in India said Delhi high court news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#DelhiHighCourt(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या