नवी दिल्ली : सध्या आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या बँकांमधील बुडीत कर्जाच्या संबंधित विधानाने काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. त्याच मूळ कारण म्हणजे रघुराम राजन यांनी निवेदनात म्हटलं आहे की, ‘हाय प्रोफाईल’ कर्जबुडव्यांची यादी पीएमओला दिली होती. मात्र त्या यादीचं पुढे काय झालं, तसेच सरकारनं त्यांच्यावर काय कारवाई केली, याची कोणतीही माहिती माझ्याकडे नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. मात्र राजन यांनी निवेदनात पीएमओबद्दल स्पष्ट तसेच सविस्तर भाष्य केलेलं नाही. त्यामुळे ते नक्की मोदींच्या पीएमओबद्दल बोलत आहेत, की मनमोहन सिंग यांच्या पीएमओबद्दल याबद्दल जराही स्पष्टता नसल्याने भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप प्रत्यारोप होत आहेत.
बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जांबद्दल लोकसभेच्या समिक्षा समितीनं राजन यांना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर त्यांनी निवेदनात अर्धवट म्हणजे नक्की भाजपच्या मोदी सरकारचा पीएमओ की यूपीएच्या काळातील मनमोहन सिंग यांचा पीएमओ याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने गुंता अधिकच वाढला आहे.
भारतातील बँक संकटात येण्याचं मूळ कारण हे बँकांची कर्जे बुडीत खात्यात गेली हेच होत. त्याबद्दलच रघुराम राजन यांनी सविस्तर निवेदन लोकसभेच्या समिक्षा समितीकडे दिलं. परंतु त्यात कोणतीही स्पष्टता नसल्याने भाजप आणि काँग्रेसमध्ये खटके उडत आहेत. माजी गव्हर्नर यांनी बुडीत खात्यातील कर्जांबद्दल ना यूपीए सरकारला थेट जबाबदार धरलेलं आहे, ना त्यांनी मोदी सरकारलाही क्लिन चीट दिली. परंतु नरेंद्र मोदींच्या अनेक योजनांमुळे बुडीत खात्यात गेलेलं कर्ज वाढलं, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये राजन यांनी त्यांच्या बाजू निवेदनात मांडली आहे.
