भाजपाची पोलखोल? | OBC आरक्षणासंदर्भात इम्पीरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार | सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती

नवी दिल्ली, २३ सप्टेंबर | ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण हे तापलेले आहे. असे असताना या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होतं आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा मागितलेला आहे. आता या मागणीवर केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नेमके काय उत्तर येणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भाजपाची पोलखोल, OBC आरक्षणासंदर्भात इम्पीरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार, सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती – Central government refuses to provide imperial data regarding OBC reservation informed to Supreme court :

मागील काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्याचा किंवा निवडणुका घेण्याचा अधिकार हा केवळ निवडणूकक आयोगाला आहे, यामध्ये राज्य सरकार कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. तसेच वेळापत्र ठरवण्याचा अधिकार हा केवळ निवडणूक आयोगाला आहे. 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. पण जर याविषयी राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असेल तर ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्याची केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास तयार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे.

एबीपी माझ्याच्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य सरकारच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या या विषयाबाबत केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे हे स्पष्ट झालं आहे. प्रशाकीय कारण आणि त्रुटींमुळे लोकसख्येंचा डेटा वापरता येणार नाही असं केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती नेमली होती. मात्र या समितीची गेल्या पाच वर्षात कुठलीही बैठक झाली नाही. तसेच ही समिती पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचे केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

केंद्राने 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र केले सादर:
केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यावेळी त्यांनी 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळ मागण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Central government refuses to provide imperial data regarding OBC reservation informed to Supreme court.