मुंबई : भाजप-शिवसेना राजवटीत महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकासदर घटत असून महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षेत्रात अधोगती होत असल्याचे आकडेवारीत स्पष्ट होत आहे. या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ मध्ये ८ टक्के असलेला औद्योगिक विकासदर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात थेट ६.५ टक्क्यांवर घसरला आहे. विशेष म्हणजे वीज, वायू, पाणी या अत्यावश्यक सुविधांअभावी प्रगतिशील महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षेत्रात पीछेहाट झाल्याचे आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट झालं आहे.
राज्यातील अनियमित पावसाने कृषी उत्पन्नातसुद्धा २ टक्के घट झाली असून ते उत्पन्न ११ टक्क्यांवर घसरल्याची कबुली महाराष्ट्र सरकारनेच वित्त आयोगापुढे दिली. राज्यातील वाढते शहरीकरण तसेच विभागीय समतोल राखण्यास आयोगाने आर्थिक मदत द्यावी, या मागणी बरोबरच त्यासाठी वित्त आयोगाने अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.
राज्यसरकारतर्फे वित्त आयोगापुढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याची बाजू मांडली. दरम्यान, महाराष्ट्रात येण्याआधीच्या आयोगाच्या प्रेसनोटवर फडणवीसांनी नाराजी व्यक्त केली होती. संबंधित आकडे महाराष्ट्राच्या लेखा महनिरीक्षकांनीच दिले होते. परंतु, त्यात २०१६-१७ आणि २०१७-१८ ची तुलना नव्हती. तसेच सिंचनाबद्दल आकडेवारी मिळेपर्यंत काही स्पष्ट सांगणे शक्य नाही, असे आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. एन. के. सिंग यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले. महाराष्ट्रात भांडवली गुंतवणूक होत असली तरी अजूनही भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्यात अधिक गुंतवणुकीची गरज असून, महाराष्ट्र राज्याची महसूलवृद्धी चांगली असल्याचे डॉ. सिंग यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारच ५० टक्के महसुली उत्पन्न केवळ पगार, पेन्शन आणि व्याजावर खर्च होते. त्यात ७ वा वेतन आयोग लागू करावा लागणार असल्याने सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात पगार आणि पेन्शनवरील खर्च अजून वाढणार आहे असं सांगण्यात आलं आहे.
