एअर इंडिया विक्रीस; टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेटला खरेदीत रस

नवी दिल्ली : कित्येक महिन्यांपासून चर्चा सुरू असलेल्या आणि कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या एअर इंडियाच्या १०० टक्के हिस्सा विक्रीची निविदा काढण्यात आली असून, त्यासाठी खरेदीदारांकडून स्वारस्यपत्रे मागणविण्यात आली आहे. ती देण्याची मुदत १७ मार्च असून, त्यानंतर लगेचच विक्रीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि काही परदेशी कंपन्यांनी सरकारची ही कंपनी घेण्यात आतापर्यंत रस दाखविला आहे. मात्र त्यांच्यापैकी किती कंपन्या स्वारस्यपत्रे सादर करतात, हे १७ मार्चनंतरच स्पष्ट होईल.

या विक्री-खरेदीचा पूर्ण आर्थिक आर्थिक व्यवहार अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीतर्फे पूर्ण करण्यात येईल. तिची त्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधी २०१८ सालीही एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. पण त्यावेळी सरकारने केवळ ७६ टक्के हिस्साच विकण्याचे ठरविल्याने कोणीही खरेदीत रस दाखविला नव्हता.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी तोट्यात जाणाऱ्या एअर इंडियाला वाचवण्यासाठी सरकारने खासगीकरणाचा निर्णय घेतला पण अद्याप एकही खरेदीदार मिळालेला नाही. जूनपर्यंत एकही खरेदीदार न आल्यास एअर इंडियाचे कामकाज बंद करावे लागणार आहे. सध्या एअर इंडियावर ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. तरीही सरकारने या कंपनीच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे.

एअर इंडिया कंपनीची सध्या १२ विमानं धुळखात पडून आहेत. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी गुंतवणूकीची गरज आहे. मात्र सरकारने गुंतवणूकीबाबत हात वर केले आहेत. आता तुकड्या-तुकड्यांवर गुंतवणूकीतून एअर इंडियाची गाडी चालवता येणार नाही अस म्हणत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कंपनी बंद होण्याचे संकेत दिले आहेत.

एअर इंडिया कामकाच सुरळीत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे २४०० कोटी रूपयांची हमी मागण्यात आली होती. परंतू सरकारने केवळ ५०० कोटींची हमी दिली. असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकारने २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासून यंदाच्या डिसेंबरपर्यंत एअर इंडिया कंपनीत ३०,५२०.२१ कोटी रूपये गुंतवले. तर कंपनीला २०१८-१९ या वर्षात अंदाजे ८,५५६.३५ कोटींचा तोटा झाला.

एकीकडे अशी आर्थिक परिस्थिती असताना दुसरीकडे भारत सरकारनेच एअर इंडिया कंपनीचे ७९७ कोटी ९५ लाख रुपये थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. भारत सरकारने अती महत्वाच्या व्यक्ती, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, परदेशी पाहुणे, पंतप्रधान यांच्या प्रवासाचा खर्च एअर इंडियाला दिलेला नाही. विशेष म्हणजे यापैकी जवळजवळ अर्धी रक्कम ४५८ कोटी ९५ लाख ९० हजार रुपये केवळ मोदींच्या दौऱ्यांची रक्कम आहे.

माहितीच्या अधिकाराखाली एअर इंडियाने दिलेल्या उत्तरामधून ही आकडेवारी समोर आली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजेच ३१ मार्च २०१९ रोजी सरकारने एअर इंडियाचे ५९८ कोटी ५५ लाख रुपयांचे थकीत बिल ठेवले होते. या रक्कमेमध्ये मागील सहा महिन्यामध्ये २० कोटींची वाढ झाली आहे. महिती अधिकार कार्यकर्ते कमांडो लोकेश बत्रा (निवृत्त) यांनी दाखल केलेल्या अर्जाला एअर इंडियाने उत्तर दिले आहे. यामध्ये मोदींच्या एकूण प्रवासाचा खर्च एक हजार ३२१ कोटी ४१ लाख रुपये झाला असून त्यापैकी ८६२ कोटी ४५ लाख रुपये कंपनीला सरकारने दिले आहेत. तर अद्याप ४५८ कोटी ९५ लाख ९० हजार रुपये सरकारने अद्याप कंपनीला दिलेले नाहीत.

Web Title:  Central Government will sell 100 percent stake Air India interested TATA HInduja Spicejet Indigo.