ठाणे: केंद्र आणि राज्य सरकारने मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया यांसारख्या योजनांचा कितीही गाजावाजा केला तरी वास्तव मात्र वेगळंच समोर येत आहे . सरकारच्या नव्या नियमानुसार राज्यातील उद्योगांवर वीज कोसळली आहे. कारण विजेचे दर तीन ते सात टक्क्यांनी वाढविल्याचे राज्य महावितरणकडून भासविले जात असले तरी सादर विषयाला अनुसरून बदल करताना औद्योगिक वीज ग्राहकांना मिळणारा ‘पॉवर फॅक्टर इन्सेन्टिव्ह’ सरकारने हुशारीने हिसकावून घेतला असून, उलटपक्षी ‘पॉवर फॅक्टर पेनल्टी’ लादल्याने उद्योगांची वीज तब्बल पंधरा ते वीस टक्क्यांनी महागली आहे असं सत्य समोर येत आहे.
राज्य महावितरणने एकूण तोटा/नुकसान भरून काढण्यासाठी १२ सप्टेंबर, २०१८ रोजी वीज नियामक आयोगाने दरवाढीस मंजुरी दिली होती. त्यामुळे नव्या दरपत्रकाप्रमाणे आकारलेली वीज बिले हाती पडल्यानंतर औद्योगिक वीज ग्राहकांना मोठा धक्का बसला असून त्यांची शुद्ध फसवणूक होत असल्याची भावना आहे. एकूण वीज खरेदीचा खर्च सरासरी ५ रुपये प्रति युनिट असताना उद्योगांच्या पदरी सर्व आकार, अधिभार, क्रॉस सबसीडी आणि दंडासह पडणारी वीज ही तब्बल वीस ते बावीस रुपयांवर पोहोचली आहे असे समजते.
त्यामुळे सरकार मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया यांसारख्या योजनांचा कितीही देखावा करत असले तरी वास्तव वेगळंच असल्याचं उद्योगपतींना वाटू लागलं आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात रोष पहायला मिळत आहे.
