वर्षाला २ कोटी रोजगार देणार होते; पण वर्षभरात १.१० कोटी लोकांनी रोजगार गमावले

नागपूर : देशातील कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक सारख्या विषयांवरून देशात चर्चा रंगली असली तरी सामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडित असलेला रोजगारा सारखा विषय अत्यंत हलाकीच्या पातळीवर येऊन पोहोचला आहे. राष्ट्रवादाच्या मुद्यात तरुण इतके गुंग झाले आहेत की, बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीत त्यांचं आयुष्य कोणत्या भीषण परिस्थितीकडे प्रयाण करत आहे याची त्यांना कल्पना आहे.

देशातील सर्वच राज्यातील रोजगारांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असताना सत्ताधारी सामान्य लोकांना जम्मू काश्मीर,अधिक रोजगाराच्या संधींवर बोलण्यात व्यस्त ठेवत आहेत. वास्तविक देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक वळणावर आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी दुर्दैवाने सरकार कोणतेही ठोस उपाय न करत राष्ट्रवादाच्या मुद्यांवर तरुणांना भांभावून ठेवत आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये अजून कशाचा काहीच पत्ता नसतात तिथल्या भविष्यात होऊ घातलेल्या उद्योग आणि रोजगाराच्या संधींवर समाज माध्यमांवर तरुणांना चर्चा करण्यात व्यस्त ठेवून, असलेल्या बुडत्या उद्योगांच्या आणि रोजगाराच्या विषयांपासून त्यांना व्यस्त ठेवण्यात काही यंत्रणा काम करताना दिसत आहेत. पुढील काही दिवसात आर्थिक परिस्थिती अधिक भीषण होणार असल्याने यापुढे अजून काही राष्ट्रवादाचे मुद्दे उकरून काढून मूळ मुद्यांवरून तरुणांना परिवर्तीत केलं जाण्याची शक्यता अनेक राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

ही परिस्थिती उद्भवण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मोदी सरकारजवळ निश्चित आर्थिक धोरण नाही. सरकार कधी स्वदेशीचा आग्रह धरून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विरोध करते, तर कधी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी लाल गालीचे टाकते. यामुळे अर्थव्यवस्था मोडकळीला आली आहे. अर्थव्यवस्था चिंताजनक झाल्याचे दर्शविणारे हे काही मुद्दे – बेकारीचा दर ६.१० टक्के झाला आहे, ७.८० कोटी व्यक्ती बेकार आहेत. २०१८-१९ मध्ये १.१० कोटी लोकांचा रोजगार गेला. बीएसएनएलकडे १.५४ लाख कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याचे पैसे नाहीत. १८ सरकारी बँकांचे थकीत कर्ज १० लाख कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे.

दुचाकी वाहनांची विक्री १७ टक्क्याने व चारचाकी वाहनांची विक्री २३ टक्याने घटली, तर ५ लाख व्यक्ती बेरोजगार झाल्या. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे ३० मोठ्या शहरांत ४.५० लाख घरे पडून आहेत. ओएनजीसीचा राखीव निधी एक वर्षात ३६,००० कोटींनी कमी झाला. ही रक्कम ओएनजीसीने विनाकरण एचपीसीएलचे भाग भांडवल विकत घेण्यात खर्च केली. अतिश्रीमंताच्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर अधिभार वाढविल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढली.

त्यात काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बँकिंग कंपनी मॉर्गन स्टेनलीने पुन्हा एकदा जगभरात आर्थिक मंदी येण्याचे मोठे संकेत दिले आहेत. मार्गन स्टेनली या बँकेच्या मते, जगभरातल्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या मोठ्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे लवकरच जागतिक मंदी येण्याची चिन्हे आहेत. पुढच्या ९ महिन्यात ही मंदी येणार असल्याचीही शक्यताही मॉर्गन स्टेनली या बँकेनं वर्तवली आहे. भारतात आधीच नोटबंदीचे दुष्परिणाम झेलणारी अर्थव्यवस्था अजूनच हलाकीची होण्याची शक्यता आहे. त्याचा सर्वाधिक परिणाम हा बेरोजगारी वाढण्यावर होणार आहे.

जगभरातल्या २ मोठ्या अर्थव्यवस्था या मंदीसाठी जबाबदार आहेत. अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार युद्धामुळेच मंदी येण्याचं प्रमुख कारण मानलं जातं आहे. जर अमेरिकेनं पुन्हा एकदा व्यापार युद्धाला तोंड फोडलं आणि चीनला आयात करणाऱ्या सर्वच वस्तूंवर २५ टक्के जास्त कर द्यावा लागल्यास जगभरात मंदीचे ढग दाटू शकतात. बाँड यील्डच्या ग्राफचं चक्र जेव्हा उलटं फिरू लागलं होतं, तेव्हाही २००८ साली आर्थिक संकट ओढावलं होतं. मात्र भारतात मंदी येण्याचं कोणतंही कारण समोर आलेलं नाही.

दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या ३ महिन्यांमध्ये घसरण झाली असून, देशाचा विकासही मंदावला आहे. औद्योगिक उत्पादन आणि कोअर इन्फ्रास्ट्रक्चर दोन्ही क्षेत्रात मोठी घसरण झाली आहे. सध्या देशभरातील आर्थिक मंदीचा फटका खाजगी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. त्यात वाढत्या आधुनिकीकरणाची भर पडल्याने बेरोजगारीचा आकडा देखील वाढताना दिसत आहे. नोटबंदीनंतर देशातील अनेक उद्योग बंद पडले असून, त्याचा थेट फटका हा रोजगारावर पडला आहे. त्यामुळे देशातील बेरोजगारीचा प्रमाण दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे.

बांधकाम क्षेत्र, ऑटो क्षेत्रातर ग्राहक आणि मागणी शिवाय अक्षरशः रडकुंडीला आले आहेत आणि परिणामी या क्षेत्रातील रोजगार देखील मोठ्या प्रमाणावर घटाला आहे. सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांची देखील अत्यंत वाईट आर्थिक परिस्थिती असून, सरकारी उद्योग देखील शेवटच्या घटका मोजत आहेत. त्यात केंद्र सरकार या उद्योगांना वाचण्यापेक्षा संपवण्यासाठीच काम करत असल्याचा आरोप कामगार वर्गाने केला आहे. एका बाजूला खाजगी आणि सार्वजनिक उपक्रमातील उद्योगांची ही अवस्था असताना दुसऱ्या बाजूला यातून भारताचे लष्कर देखील सुटणार नसल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे लवकरच येऊ घातलेल्या जागतिक मंदीमुळे भारतात अजूनच बिकट परिस्थिती होईल अशी शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. दरम्यान, जागतिक मंदी येणार असल्यानं जागतिक बँकेनंही आतापासून उपाययोजनांची सुरुवात केली आहे.