‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेतून अपेक्षित नोकऱ्यांची निर्मिती नाही: लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोचे अध्यक्ष

मुंबई : देशातील कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक सारख्या विषयांवरून देशात चर्चा रंगली असली तरी सामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडित असलेला रोजगारा सारखा विषय अत्यंत हलाकीच्या पातळीवर येऊन पोहोचला आहे. राष्ट्रवादाच्या मुद्यात तरुण इतके गुंग झाले आहेत की, बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीत त्यांचं आयुष्य कोणत्या भीषण परिस्थितीकडे प्रयाण करत आहे याची त्यांना कल्पना आहे.

देशातील सर्वच राज्यातील रोजगारांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असताना सत्ताधारी सामान्य लोकांना जम्मू काश्मीर,अधिक रोजगाराच्या संधींवर बोलण्यात व्यस्त ठेवत आहेत. वास्तविक देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक वळणावर आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी दुर्दैवाने सरकार कोणतेही ठोस उपाय न करत राष्ट्रवादाच्या मुद्यांवर तरुणांना भांभावून ठेवत आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये अजून कशाचा काहीच पत्ता नसतात तिथल्या भविष्यात होऊ घातलेल्या उद्योग आणि रोजगाराच्या संधींवर समाज माध्यमांवर तरुणांना चर्चा करण्यात व्यस्त ठेवून, असलेल्या बुडत्या उद्योगांच्या आणि रोजगाराच्या विषयांपासून त्यांना व्यस्त ठेवण्यात काही यंत्रणा काम करताना दिसत आहेत. पुढील काही दिवसात आर्थिक परिस्थिती अधिक भीषण होणार असल्याने यापुढे अजून काही राष्ट्रवादाचे मुद्दे उकरून काढून मूळ मुद्यांवरून तरुणांना परिवर्तीत केलं जाण्याची शक्यता अनेक राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

ही परिस्थिती उद्भवण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मोदी सरकारजवळ निश्चित आर्थिक धोरण नाही. सरकार कधी स्वदेशीचा आग्रह धरून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विरोध करते, तर कधी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी लाल गालीचे टाकते. यामुळे अर्थव्यवस्था मोडकळीला आली आहे. अर्थव्यवस्था चिंताजनक झाल्याचे दर्शविणारे हे काही मुद्दे – बेकारीचा दर ६.१० टक्के झाला आहे, ७.८० कोटी व्यक्ती बेकार आहेत. २०१८-१९ मध्ये १.१० कोटी लोकांचा रोजगार गेला. बीएसएनएलकडे १.५४ लाख कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याचे पैसे नाहीत. १८ सरकारी बँकांचे थकीत कर्ज १० लाख कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे.

दरम्यान उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज देखील या सर्व सरकारी धोरणांवरून मतं व्यक्त करत असून त्यात सरकारची उद्योगनीती चुकीची असल्याचं सिद्ध होताना दिसत आहे. त्याचाच अजून एक पुरावा म्हणजे देशातील अजून बलाढ्य कंपनी लार्सन अँड टुब्रोचे अध्यक्ष ए. एम.नाईक यांनी केलेलं भाष्य. मोदी सरकारच्या महत्वकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेतून अपेक्षित नोकऱ्यांची निर्मिती होऊ शकलेली नाही. बहुतांश कंपन्या स्थानिक उत्पादनाऐवजी वस्तुंच्या आयातील प्राधान्य देतात असे लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोचे अध्यक्ष ए.एम.नाईक म्हणाले. सरकारच्या मेक इन इंडिया उपक्रमातंर्गत अजून बरेच काही साध्य करायचे आहे असे लाईव्ह मिंटशी बोलताना नाईक म्हणाले. सदर वृत्त इंडिया टुडेने दिले आहे.

देशांतर्गत उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. मोठया प्रमाणावर नोकऱ्या देशाबाहेर चालल्या आहेत असे नाईक यांनी सांगितले. भारतीय कंपन्या मोठया प्रमाणावर वस्तुची आयात करत असल्याबद्दल नाईक यांनी चिंता व्यक्त केली. भारतीय कंपन्यांकडे अर्थसहाय्यासाठी फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. पण आयातीमध्ये त्यांना उधार, सवलत मिळते. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांचा परदेशातून वस्तू आयात करण्यावर भर आहे असे नाईक म्हणाले.

सीएमआयईसह वेगवेगळया वेबसाईटसवरील डाटा पाहिल्यास देशात बेरोजगारी वाढल्याचे दिसून येते. दरवर्षी एक कोटी रोजगार निर्मिती करण्याचा सरकारवर दबाव आहे. ग्राहकांकडून मागणी घटल्यामुळे नोकऱ्या निर्मितीचे प्रमाणही कमी झाले आहे. ग्राहकांकडून मागणी आणि गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे आर्थिक विकासाची गती मंदावली आहे. चालू तिमाहीत विकासाच्या गतीला चालना मिळेल असे तज्ञांनी सांगितले.

कुशल कामगारांच्या पुरवठयाचा विचार करता उत्पादन क्षेत्रात नोकऱ्या निर्मितीमध्ये यश मिळालेले नाही. योग्य कौशल्य आणि नोकऱ्या यामध्ये ताळमेळ बसत नसल्याचे नाईक म्हणाले. अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या व्यापार युद्धामध्ये स्वत:चा फायदा करुन घेण्याची भारतासह अनेक देशांना संधी आहे. सध्या विएतनाम आणि थायलंड या परिस्थितीत आपला फायदा करुन घेत आहेत असे नाईक म्हणाले.