गुजरात : देशात रोजगार देण्यात गुजरात अव्वल असल्याचा दावा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमध्येच सुशिक्षित बेरोजगारीचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. कारण गुजरात मधील निरनिराळ्या न्यायालयांमधील वाहनचालक पदांची भरती सुरु असून त्यासाठी इयत्ता १२ वी अहर्ता असताना सुद्धा एमटेक, एमबीए, एलएलएबी, एमएससीपासून थेट अभियांत्रिकी शाखेतील पदवीधर तरुणांनी वाहनचालक पदांसाठी अर्ज केले आहेत.

गुजरात मधील निरनिराळ्या न्यायालयांमधील वाहनचालक पदांच्या २४ जागा भरण्याची भरती प्रक्रिया सुरु असून, त्यासाठी १०, ३०० उमेदवारांनी अर्ज केला आहे. वाहनचालक पदासाठी किमान शिक्षणाची अट १२ वी पास होती. परंतु चक्क एमटेक, एमबीए, एलएलएबी, एमएससीपासून थेट अभियांत्रिकी शाखेतील पदवीधर तरुणांनी वाहनचालक पदांसाठी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे देशभरात गुजरातच्या रोजगारावर बोलणाऱ्या मोदींच्या गुजरातमधील सुशिक्षित बेरोजगारांचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.

जर गुजरातमधील सुशिक्षित बेरोजगारांची ही अवस्था असेल तर कमी शिकलेल्यांचा विचार न केलेलाच बरा असच काहीस चित्र आहे. वाहनचालक पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये सर्वाधिक उमेदवार हे कला शाखेचे पदवीधर आहेत. कारण एकूण अर्जदारांमध्ये कला शाखेतून पदवी घेणाऱ्या जवळपास २,९०० उमेदवारांनी वाहनचालक पदासाठी अर्ज केला असून बीएसएसी केलेल्या ९२, बी.कॉम ८०२, इंजिनीअरिंग डिप्लोमा केलेल्या ३६६ तरुणांनी या पदासाठी अर्ज केला आहे.

याशिवाय एल.एल.बी केलेल्या ३४, एम.एस.सी केलेल्या २०, एम.ए केलेल्या ४८८, एम.कॉम केलेल्या १०१, एम.ई व एम.टेक केलेल्या ९४ उमेदवारांनी या पदासाठी अर्ज केला आहे. गुजरातमध्ये सरकारी नोकरीत एमबीए आणि इंजिनीअरिंग केलेल्या तरुणांनाही २५ हजारांपेक्षा कमी वेतन मिळत. पण गुजरातच्या न्यायालयातील वाहनचालकाला २५ हजार रुपये प्रति महिना व अन्य सुविधा मिळतात.

गुजरातमधील भाजपा सरकारने गेल्या २ वर्षांत केवळ १२,६८९ तरुणांना रोजगार दिला असून गुजरातमध्ये जवळपास ५ लाख सुशिक्षित तरुण अजूनही बेरोजगार आहेत असे गुजरात काँग्रेसने म्हटले आहे. गुजरातमधील तरुणवर्ग आणि त्यांचे कुटुंबीय उच्च शिक्षणासाठी अधिक पैसे मोजत असून सुद्धा त्यांना नोकरी मिळणं काहीं झालं आहे आणि त्यामुळे हे भाजप सरकारच अपयश असल्याचं मत गुजरातमधील काँग्रेसचे नेते अमित चावडा यांनी व्यक्त केलं.

Educated unemployed facts disclosed in gujarat during job drivers post at high court