कंत्राटी महाभरतीमुळे भाजप-शिवसेना बेरोजगारांना भविष्यात महा-बेरोजगारीकडे ढकलतील? सविस्तर

मुंबई : महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना सरकार आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर कंत्राटी महाभरतीचा खेळ करत आहे खरा, परंतु कंत्राटी नोकरी प्राप्त करणारे हेच उमेदवार भविष्यात बेरोजगार महाबेरोजगार ठरण्याची शक्यता अभ्यासाअंती समोर येते आहे. कारण विविध विभागांतील आणि क्षेत्रीय कार्यालयांतील रिक्त जागांपैकी ७० टक्के पदे बाहेरील यंत्रणेमार्फत आणि कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत.

कारण अशा रिक्त जागांवर सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्याही नियुक्त्या करार पद्धतीने आणि ठराविक कालावधीसाठी करण्यात येणार आहेत. बाहेरील यंत्रणेमार्फत रिक्त पदे भरण्याबाबत वित्त विभागाने ११ डिसेंबर रोजी एक आदेश काढला आहे. यामागील मुख्य कारण अधिकारी तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील एकूण खर्च कपात करणे हाच मूळ उद्देश आहे.

विभागीय स्तरावर पुरेसे अधिकारी तसेच कर्मचारी नसल्याने दैनंदिन कामकाजात प्रचंड अडचण निर्माण होत आहेत. त्यामुळेच जुन्या आकृतिबंधानुसार मंजूर पदांच्या रिक्त जागांपैकी ७० टक्के जागा बाहेरील यंत्रणेमार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या पदांसाठी पूर्तता करणाऱ्या कंपनीकडूनच उमेदवारांची पात्रतेनुसार भरती केली जाईल. आणि विशेष म्हणजे या कंत्राटी पद्धतीने भरती होणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी सरकारचा काहीही संबंध नसेल. कंत्राटी कर्मचारी पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला सरकारकडून वेतनापोटी एक रक्कम दिली जाईल. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाचे काही प्रश्न उद्भवल्यास त्याला सरकार जवाबदार राहणार नाही.

विशेष म्हणजे ही कंत्राटी नोकरी असल्याने उमेदवाराला भविष्यात कायमची नोकरी देण्याची कोणतीही हमी नसेल. तसेच कंत्राट कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्या कंत्राटदाराकडे पुढे पुन्हा नोकरी करता येईल का, याची हमी नाही. त्यामुळे २५-३० वयोगटातील उमेदवार जर ४-५ वर्ष अशा कंत्राटी नोकरीवर रुजू झाले तर ३५-४० ते बेरोजगारीकडून महा बेरोजगारीकडे वळण्याची शक्यता अधिक बळावते. कारण, अशा नोकरीचा अनुभव इतर खासगी क्षेत्रातील नोकरीसाठी जवळपास ग्राह्य धरला जात नाही. त्यात ३५-४० वयोमर्यादा ओलांडल्याने इतर खासगी नोकऱ्यांचा वयोमर्यादा कालावधी उलटून जाण्याची शक्यता बळावते. तसेच नोकरी कंत्राटी असल्याने येथे जातीच्या दाखल्याला सुद्धा महत्व उरणार नाही. त्यामुळे अशा नोकऱ्या मिळवणारे २५-३० वयोगातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण ऐन कौटुंबिक जवाबदाऱ्यांच्या वयात महाबेरोजगार होणार नाहीत ना याची सरकारने हमी देणे गरजेचे आहे.