LIC नंतर मोदी सरकारकडून सेल'चा सुद्धा 'सेल' - सविस्तर वृत्त

नवी दिल्ली: एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलं आहे. तत्पूर्वी कित्येक महिन्यांपासून चर्चा सुरू असलेल्या आणि कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या एअर इंडियाच्या १०० टक्के हिस्सा विक्रीची निविदा काढण्यात आली असून, त्यासाठी खरेदीदारांकडून स्वारस्यपत्रे मागणविण्यात आली आहे. ती देण्याची मुदत १७ मार्च असून, त्यानंतर लगेचच विक्रीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि काही परदेशी कंपन्यांनी सरकारची ही कंपनी घेण्यात आतापर्यंत रस दाखविला आहे. मात्र त्यांच्यापैकी किती कंपन्या स्वारस्यपत्रे सादर करतात, हे १७ मार्चनंतरच स्पष्ट होईल.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Government proposes to sell a part of its holding in LIC by initial public offer. #BudgetSession2020 pic.twitter.com/j8gAKPXNJ8

— ANI (@ANI) February 1, 2020

या विक्री-खरेदीचा पूर्ण आर्थिक आर्थिक व्यवहार अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीतर्फे पूर्ण करण्यात येईल. तिची त्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधी २०१८ सालीही एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. पण त्यावेळी सरकारने केवळ ७६ टक्के हिस्साच विकण्याचे ठरविल्याने कोणीही खरेदीत रस दाखविला नव्हता.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी तोट्यात जाणाऱ्या एअर इंडियाला वाचवण्यासाठी सरकारने खासगीकरणाचा निर्णय घेतला पण अद्याप एकही खरेदीदार मिळालेला नाही. जूनपर्यंत एकही खरेदीदार न आल्यास एअर इंडियाचे कामकाज बंद करावे लागणार आहे. सध्या एअर इंडियावर ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. तरीही सरकारने या कंपनीच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. एअर इंडिया कंपनीची सध्या १२ विमानं धुळखात पडून आहेत. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी गुंतवणूकीची गरज आहे. मात्र सरकारने गुंतवणूकीबाबत हात वर केले आहेत. आता तुकड्या-तुकड्यांवर गुंतवणूकीतून एअर इंडियाची गाडी चालवता येणार नाही अस म्हणत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कंपनी बंद होण्याचे संकेत दिले होते.

केंद्र सरकार आता आणखी एका सरकारी कंपनीचं खासगीकरण करणार आहे. एअर इंडिया, बीपीसीएल, भेलनंतर आता सरकार भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड(सेल)मधली भागीदारी विकणार आहे. या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला 1 हजार कोटी रुपयांचा फायदा मिळण्याची आशा आहे. ही विक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस)च्या माध्यमातून केली जाणार आहे. या प्रक्रियेंतर्गत सरकारी कंपनीतील प्रमोटर्स स्वतःची भागीदारी सहजरीत्या गुंतवणूकदारांना विकू शकतात. ज्यात पारदर्शकतेवर विशेष लक्ष दिलं जातं.

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागा(दीपम)च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, स्टील मंत्रालय या निर्गुंतवणुकीसाठी सिंगापूर आणि हाँगकाँगमध्ये रोड शो करण्यासाठी तयार आहे. सेलमध्ये सरकारची ७५ टक्के भागीदारी आहे. सरकार देशातील दुसरी सर्वात मोठी पेट्रोलियम कंपनी असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)चंही खासगीकरण करणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विटरवरुन डॉक्टर, वकील, अभियंते, शिक्षक, बँक आणि आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ‘मैं भी चौकीदार’ मोहिमेत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं होतं. परंतु, देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या ‘द ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फडरेशन’नं या संघटनेनं याबद्दल असमर्थतता दर्शवली होती. यासाठी संघटनेनं थेट पंतप्रधान मोदींनाच पत्र लिहिलं होतं. आमचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडवा. ते सुटेपर्यंत आमच्याकडून ‘मैं भी चौकीदार’ या राजकीय मोहिमेत सहभागी होण्याची अपेक्षा ठेवू नका, असा पवित्रा संघटनेनं घेतला होता. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’नं या इंग्रजी दैनिकानं ते अधिकृत वृत्त त्यावेळी दिलं होतं.

Web Title:  Modi Government planning sell stake SAIL which could raise about one thousand crore rupees.