नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून देशवासियांना अर्थव्यवस्थेची मोठ मोठी स्वप्न दाखवत विरोधी पक्ष संपविण्यातच मग्न असल्याचं दिसलं. तज्ज्ञाच्या सल्ल्याने आणि मदतीने अर्थव्यस्थेचा गाडा हाकणे बंद होऊन एकतर्फी निर्णय होऊ लागले आणि त्याचंच नोटबंदी सारखे भीषण निर्णय घेण्यात आले. मात्र, आता थेट त्याच कार्यकाळात आर्थिक मंदीने देखील डोकं वर काढल्याने सर्वच बाजूने आर्थिक अडचण होण्यास सुरुवात झाली आहे.
मागच्या १-२ वर्षांपासून बेरोजगारीच्या देखील प्रचंड वाढ होतं असून अजून त्यात वाढ होताना दिसत आहे. कृषी क्षेत्रासोबतच टेक्सस्टाईल, ऑटो आणि सेवाक्षेत्रात देखील मोठी मंदी आल्याने मोठ्याप्रमाणावर रोज़गार देखील घटला आहे. देशांतर्गत आर्थिक अडचणी असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील मोठी उलथापालत झाल्याने मोठी आर्थिक कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
अर्थव्यवस्थेचा गाडा विनाअडथळा चालत असल्याची बतावणी सातत्याने सरकार करत असले, तरी चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीअखेर सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) वाढीचा दर ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. गेल्या सहा वर्षांतील हा नीचांक आहे. औद्योगिक उत्पादनाची कूर्मगती, त्याचवेळी ग्राहकांकडून रोडावलेली मागणी तसेच खासगी गुंतवणुकीने घेतलेला आखडता हात यांचा हा एकत्रित परिणाम आहे.
प्रसार माध्यमांच्या हाती आलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, यावर्षी एप्रिल ते जून या काळात जीडीपी वाढीचा दर ५ टक्क्यांवरून खाली आला. हाच दर गेल्या वर्षी जुलै ते सप्टेंबर या काळात ७ टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत घसरलेला जीडीपी हा जानेवारी ते मार्च २०१३ या तिमाहीनंतर प्रथमच इतक्या खालच्या पातळीवर नोंदवला गेला आहे. जीडीपीचा ४.५ टक्के हा वाढदर काळजी वाढवणारा असून तो मुळीच स्वीकारार्ह नाही, असे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग (Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh) यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले आहे. आर्थिक धोरणांमध्ये जुजबी बदल करून त्याचा अर्थव्यवस्थेला मुळीच फायदा होणार नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
