राफेलबाबत खुलासे करणाऱ्या 'द हिंदू' सहित ३ वृत्तपत्रांवर सरकारी जाहिरात बंदी

नवी दिल्ली : २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेत आले आणि त्यानंतर सातत्याने पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचं काम मोदी सरकार करत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. अनेक पत्रकारांनी देखील सरकारच्या कोणत्याही धोरणांवर टीका केल्यास त्यांना धमक्या येत असल्याची विधानं केली होती. त्याचाच एक प्रत्यय पुन्हा येऊ लागला आहे आणि सरकार विरोधात बोलणाऱ्या वृत्तपत्रांचं अर्थकारण संपवण्याचा डाव आखला जातो आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण केंद्र सरकारने देशातील तीन मोठ्या वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिराती देण्यावर बंदी घातली आहे आणि त्यात राफेलचा मुद्दा जोरदारपणे उचलणाऱ्या ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राचा देखील समावेश आहे असं म्हटलं जात आहे.

मोदी सरकार केंद्रात पुन्हा सत्तारूढ होताच जवळपास २ कोटी ६० लाख वाचक वर्ग असणाऱ्या या बड्या वृत्तपत्रांवर आर्थिक कोंडी करणारी गणितं मांडली गेली आहेत. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ आणि ‘इकॉनामिकस टाइम्स’ सारख्या बड्या वृत्तपत्रांवर देखील मोदी सरकार नाखूष असून त्यांची देखील आर्थिक कोंडी केली जात असल्याचं वृत्त आहे. टाइम्स ग्रुपच्या १५ टक्के जाहिराती या सरकार संबंधित योजनांशी निगडित असतात आणि त्यासाठी ही कंपनी रीतसर टेंडर देखील भरते, मात्र सध्या त्यांना जाहिराती दिल्या जात नाहीत असं त्यांचे वरिष्ठ मार्केटिंग एक्सिक्युटीव्ह सांगत आहेत.

तसेच एबीपी ग्रुप संबधित ‘द टेलिग्राफ’ वृत्तपत्राला देखील १५ टक्के जाहिराती या सरकारी योजनांसंबंधित मिळतात, मात्र लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्र सुरक्षा आणि बेरोजगारीसारख्या महत्वाच्या मुद्यांना उचलून धरल्यामुळे मागील ६ महिन्यापासून या वृत्तपत्राला देखील सरकारी जाहिराती मिळत नाहीत असं वृत्त आहे. एबीपी मधील काही अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हटलं की, जर एखादं वृत्तपत्र किंवा वृत्त वाहिनी सरकारच्या ‘हो ला हो’ करत असेल तर आणि त्याच्या संपादकीयामध्ये सरकारच्या धोरणांवरून वृत्तांकन करत असेल तर त्या वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिराती मिळणार नाहीत याची दक्षता घेतली जात आहे आणि आर्थिक मुस्कटदाबी करण्यात येते आहे. त्यामुळे सध्या जाहिरातींच्या खाली जागा व्यापण्यासाठी सध्या त्यांना वेगळे विकल्प शोधावे लागत आहेत असं त्यांनी म्हटलं.

असाच प्रकार राफेलचा मुद्दा जोरदारपणे उचलणाऱ्या ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राच्या बाबतीत देखील घडला आहे आणि त्याच्या सरकारी जाहिराती जवळपास संपुष्टात आल्यात जमा आहेत. २०१९ मधील जागतिक प्रेस स्वातंत्र्याच्या सूचकांकानुसार १८० देशांच्या यादीत भारत १४० व्या स्थानी आहे, आणि धक्कादायक म्हणजे हा आकडा अफगाणिस्तान, म्यानमार आणि फिलिपिन्स सारख्या देशातून देखील खाली आहे. २००२ साली हाच सूचकांकानुसार भारतातील प्रेस स्वातंत्र्याचा क्रमांक १३९ देशांमध्ये ८० व्या स्थानी होता.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.