नवी दिल्ली : मागील लोकसभा निवडणुकीत ‘बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अबकी बार मोदी सरकार’ अशा घोषणा देत नरेंद्र मोदी सत्तेत विराजमान झाले खरे, परंतु सध्या देशातील वाढत्या बेरोजगारीचे आकडे वेगळंच सत्य समोर आणत आहेत. स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया (SWI) या संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार देशात सध्या १६ टक्के तरुणाई बेरोजगार असल्याच नमूद करण्यात आलं आहे.
सध्या या अहवालामुळे देशातील वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच वाढत्या बेरोजगारीचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. यापूर्वी जवळपास २.३ टक्क्यांवर सातत्य राखून असलेले देशांतर्गत बरोजगारीचे प्रमाण २०१५ मध्ये दुप्पट म्हणजे ५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. परंतु, त्यामध्ये बेरोजगार तरुणांची संख्या सर्वाधिक असून देशातील १६ टक्के तरुणाई जॉबलेस असल्याचे उघड झालं आहे. दुसरं धक्कादायक वास्तव म्हणजे २०१८ मध्ये देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे गेल्या २० वर्षांच्या कालवधीत सर्वात अधिक असल्याचं सिद्ध झालं आहे.
त्यात भर म्हणजे या अहवालानुसार देशातील ८२ टक्के महिलांना आणि ९२ टक्के पुरुषांना १०,००० रुपयांपेक्षा कमी मासिक पगार मिळत असल्याचे समोर आले आहे. कमी पगार तसेच अंडरएम्पॉयलमेंट म्हणजे कॉन्टॅक्ट किंवा कमी रोजगार या बेरोगजगारी मागील खरे कारण समोर आलं आहे. तसेच मोदी सरकारच्या नवीन आर्थिक धोरणांनुसार भविष्यात बेरोजगारीची मोठी समस्या उद्भवू शकते, असा धोकाही या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. या अहवालासाठी दिग्गज पत्रकार, संशोधक, पॉलिसीमेकर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी योगदान दिले आहे. त्यासाठी २०१५-१६ या वर्षातील एंप्लॉयमेंट आणि अनएंप्लॉयमेंट सर्व्हे म्हणजे “ई.यू.एस” आणि नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे यांच्याकडून माहिती घेण्यात आली आहे.
