नवी दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्टाने ‘निवडणूक रोखे’ प्रकरणात दिलेल्या अंतरिम आदेशाने भारतीय जनता पक्षाला अक्षरश: घाम फुटला आहे. या रोख्यांद्वारे भारतीय जनता पक्षाने देणग्या मिळवून सर्वाधिक रक्‍कम पक्षाच्या तिजोरीत भरली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने देणगी देणार्‍या प्रत्येकाच्या नावाची यादी तयार करून ती यादी मुख्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्यास सांगितले आहे.
आजवर राजकीय पक्षांना रोकड रक्‍कम देणगी म्हणून दिली जायची. अशी रोकड म्हणजे काळा पैसाच असायचा. काळ्या पैशाचा हा फैलाव थांबविण्यासाठी भाजपा सरकारने असे पैसे घेण्यास बंदी आणली. राजकीय पक्षांना देणगी द्यायची असेल तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून ‘निवडणूक रोखे’ (इलेक्टरल बॉन्ड्स) विकत घ्या आणि ते ज्या पक्षाला द्यायचे आहेत त्यांना द्या. तो पक्ष ते बॉन्ड्स वटवून पैसे घेईल असा कायदा २०१८ साली करण्यात आला. हा कायदा उत्तम होता. कारण सर्व व्यवहार बँकेकडून होत असल्याने काळा पैसा वापरता येणार नव्हता आणि रोखे घेणार्‍या प्रत्येकाची नोंद बँकेकडे असणार होती. मात्र भ्रष्टाचार विरोधी अशा या लढ्यातही पळवाट ठेवली होती.
राष्ट्रीयकृत बँकेकडून निवडणूक रोखे घेणार्‍यांचे नाव बँकेकडे होते, पण हे रोखे त्याने कोणत्या पक्षाला दिले याची नोंद नव्हती. त्यामुळे पक्षाला नेमका कुणाकडून पैसा आला हे बँकेला कळणे शक्य नव्हते. फक्‍त पक्षाला ती माहिती मिळत होती आणि ही माहिती पक्षाने उघड करण्याचे बंधन नाही अशी पळवाट कायद्यात टाकली होती. ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ही स्वयंसेवी संस्था याच मुद्यावर कोर्टात गेली. या संस्थेने मागणी केली की, निवडणूक रोख्यांतून पक्षाला कुणी देणगी दिली त्यांची नावे पक्षाने जाहीर केलीच पाहिजेत. जर नावे गुप्‍त ठेवली जाणार असतील तर रोखे आणण्याचा मूळ उद्देश पूर्ण होत नसल्याने रोखे बंद करा.
संस्थेचे म्हणणे होते की, एखाद्या व्यक्‍तीने वा कंपनीने एखाद्या पक्षाला देणगी दिली आणि त्या बदल्यात पक्षाने काही निर्णय घेऊन त्या देणगीदाराचे भले केले आहे का हे जाणण्यासाठी देणगीदारांची नावे उघड होणे आवश्यक आहे. यावर कोर्टात युक्‍तिवाद करताना अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाळ यांनी धक्‍कादायक वक्‍तव्य केले. ते म्हणाले की, एखाद्या पक्षाला कुणी देणग्या दिल्या याची माहिती जनतेला कशाला हवी आहे? जनतेने पक्ष बघावा आणि उमेदवार पाहून निर्णय घ्यावा. त्या पक्षाला कुठून मदत मिळते हे जाणण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या युक्‍तिवाद सपशेल फेटाळत काल अंतरिम आदेश दिला की, या १५ मे पर्यंत सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेली प्रत्येक देणगी कुणी दिली त्याच्या नावाचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे ३० मे रोजी सादर करावा. कुणी देणगी दिली आणि कुणाला दिली हे सर्वांना कळले पाहिजे. पण अंतिम निर्णय होईपर्यंत ही माहिती बंद लिफाफ्यात द्यावी. यानंतर निवडणूक रोखे रद्द करावे का यावर युक्‍तिवाद ३० मे नंतर होईल. रोख्यांद्वारे सर्वाधिक कमाई करणार्‍या भाजपाला हा फटका आहे. सुदैवाने ही यादी ३० मे पर्यंत सादर करायची असून तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे मतदान संपत असल्याने त्यावर या माहितीचा परिणाम होणार नाही.
