BREAKING | राज्यपालांचा अधिवेशन बालविण्याचा निर्णय घटनाबाह्य | सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय विरोधात गेल्यास आम्हालाही...

Advocate Ulhas Bapat | राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ३० जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेनं याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, याचिकेवर थोड्याच वेळात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. अभिषेक मनू सिंघवी शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत. मात्र आता घटनातज्ञ जो दावा करत आहेत त्यानुसार राज्यपालांवर संशयाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत. विशेष म्हणजे घटना तज्ज्ञांनी दिलेली माहिती लोकशाहीसाठी अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक असल्याची जोरदार टीका समाज माध्यमांवर आणि सामान्य लोकांकडून केली जाऊ लागली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या बाजूनं निर्णय दिल्यास.. :
आज जर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांच्या बाजूनं निर्णय दिला, तर आम्हाला घटना नव्यानं शिकवावी लागेल. मी कुठल्या पक्षाचा नाही. पण कायद्याचं उल्लंघन होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयानं याची दखल घेणं आवश्यक आहे. राज्यपालांचे पदच संशयाच्या भोवऱ्यात येत असेल, तर याचं वाईट वाटतंय. सध्याच्या घडीला शिवसेना पक्ष हा ठाकरेंच्याच ताब्यात आहे. राज्यघटना ही सतत उत्क्रांत होणारी गोष्ट आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांच्या बाजुनं निर्णय दिला, तर आम्हाला घटना नव्यानं शिकवावी लागेल.”, असंही ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.

यापूर्वी देखील घटनाबाह्य अंमलबजावणी :
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी सकाळी शपथ घेतली. त्यावेळी बहुमत आहे की नाही हे पाहणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य असतं. पण राज्यपालांनी ते तपासलं नाही. शपथविधी उरकून टाकला. ते घटनाबाह्य कृत्य होतं. आताचंही जे कृत्य आहे ते घटनाबाह्य आहे. त्यावर कोर्ट काय निर्णय देते ते बघू. पण घटनेचा प्राध्यापक म्हणून मला वाटतं हे त्यांच्या अधिकाराला सोडून आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Advocate Ulhas Bapat says special session is unconstitutional called by governor check details 29 June 2022.