Bihar Reservation | बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी नव्या आरक्षण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यांनी स्वाक्षरी करून विधेयक राज्य सरकारला परत केले. आता हे राजपत्र लवकरच प्रकाशित केले जाईल. नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाचा कोटा ६० वरून ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे विधेयक बिहार विधिमंडळाने मंजूर केले आहे.
नव्या आरक्षण धोरणानुसार अनुसूचित जातींसाठी (एससी) सध्याच्या १६ टक्क्यांऐवजी २० टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी १ टक्क्यांऐवजी २ टक्के, मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) १२ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के आणि अतिमागासप्रवर्गासाठी (ईबीसी) १८ टक्क्यांऐवजी २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मागासवर्गीय महिलांना देण्यात आलेले ३ टक्के आरक्षण याच वर्गाच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना पूर्वीप्रमाणेच १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
बिहारमधील सत्ताधारी आघाडी नव्या आरक्षण धोरणाच्या अधिसूचनेची वाट पाहत होती. जेणेकरून सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये कनिष्ठ जातीच्या लोकांना मोठा वाटा मिळावा यासाठी या ऐतिहासिक यशाची जनतेला जाणीव करून देण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवता येईल. अशा तऱ्हेने आरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२३ ला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर जेडीयू आणि राजदच्या प्रचाराला चालना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या निर्देशानुसार पक्षाचे वरिष्ठ नेते एकत्र येऊन जनतेपर्यंत पोहोचण्यावर भर देतील आणि त्यांना आरक्षण वाढीचे फायदे सांगतील आणि बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी त्यांचा पाठिंबा मागतील, असे जेडीयूचे विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार यांनी म्हटले आहे.
नुकतेच राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी बिहार सचिवालय सेवा (सुधारणा) विधेयक २०२३, बिहार वस्तू व सेवा कर (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक २०२३ आणि बिहार विनियोग विधेयक २०२३ सह अन्य तीन विधेयकांना मंजुरी दिली होती. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले.
News Title : Bihar Reservation governor approves bill to increase reservation 21 November 2023.
