Haryana BJP Govt | निवडणुकीपूर्वी खासगी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा राजकीय स्टंट हरियाणा भाजपाला भोवला, हायकोर्टाकडून निर्णय रद्द

Haryana BJP Govt | भारतीय जनता पक्षाची सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याला बगल देण्यासाठी नवे राजकीय स्टंट अवलंबण्यात येतं आहेत. हे मुद्दे असंविधानिक असल्याने ते १०० टक्के न्यायालयात रद्द होणार याची खात्री असल्याने ते जाणीवपूर्वक पुढे केले जातं आहेत. त्यामुळे आम्ही केला होता प्रयत्न आरक्षणाचा, पण न्यायालयाने तो रद्द केला असं राजकीय पिल्लू सोडण्यासाठी हा खटाटोप असल्याचं राजकीय तज्ज्ञ सांगत आहेत.

वास्तविक असे विषय वास्तवात अंमलात आणण्यासाठी केंद्रातून (लोकसभा – राज्यसभा) प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक असते. मात्र तसे कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील सुरु असलेले प्रकार देखील वास्तवात केवळ दिखावा ठरतील असं तज्ज्ञ सांगत आहेत, कारण यामध्ये मोदी सरकार केंद्रातून काहीच करताना दिसत नाही.

हरियाणातील भाजप सरकारने जनतेला खासगी नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी मनोहरलाल खट्टर सरकारने केलेला कायदा पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द बातल ठरवला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अनेक गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायमूर्ती गुरमीतसिंग सांधवालिया आणि न्यायमूर्ती हरप्रीत कौर जीवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला. राज्य सरकारच्या विधिमंडळाचे अधिकार देशहिताला घातक ठरू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ते थेट केंद्र सरकारच्या सत्तेवर अतिक्रमण करू शकत नाहीत.

या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार खासगी कंपनीला स्थानिक लोकांची नियुक्ती करण्यास भाग पाडू शकत नाही. यामुळे एक राज्य दुसऱ्या राज्यासाठी भिंती उभारू शकेल, अशी पद्धत विकसित होईल.

राज्य सरकार खासगी कंपन्यांना भारतीय राज्यघटनेनुसार जे करण्यास मनाई आहे ते करण्यास सांगू शकत नाही. जन्मस्थान आणि वास्तव्याच्या ठिकाणाच्या आधारे रोजगारासंदर्भात नागरिकांशी भेदभाव करण्यास राज्यघटनेने मनाई केली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. व्यक्ती आणि समस्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन राज्यघटनेच्या भावनेनुसार वाचला पाहिजे, समाजातील लोकप्रिय धारणा लक्षात न घेता वाचावा, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाकडून सत्ता गमावल्यास लोकशाही धोक्यात येईल.

या कायद्यातील तरतुदी राज्यघटनेच्या कलम १९ चे उल्लंघन करतात आणि त्यांना घटनाबाह्य ठरवण्यात यावे, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. त्याभोवती राज्य सरकार भिंत बांधू शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेची भावना आणि एकता कमी करता येणार नाही. बंधुता हा शब्द समान बंधुत्वाच्या भावनेचे द्योतक आहे. सर्व भारतीयांना स्वीकारावे लागेल. देशातील इतर राज्यातील नागरिकांकडे डोळे फिरवता येणार नाहीत.

मूलभूत अधिकाराच्या उल्लंघनाबाबत न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, या कायद्याने भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याच्या किंवा भारताच्या कोणत्याही भागात किंवा प्रदेशात राहण्याच्या आणि स्थायिक होण्याच्या अधिकारासंदर्भात अवाजवी निर्बंध लादले आहेत. हा कायदा कोणत्याही प्रकारे न्याय्य ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हरयाणाबाहेरील नागरिकांच्या गटाला दुय्यम दर्जा देऊन आणि उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणून घटनात्मक नैतिकतेच्या संकल्पनेचे खुलेआम उल्लंघन करण्यात आले आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने भारतीय जनता पक्ष आणि जननायक जनता पक्षाच्या आघाडी सरकारने आणलेल्या कायद्याला स्थगिती दिली होती. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द बातल ठरवत राज्य सरकार कंपन्यांविरोधात कोणतीही कठोर पावले उचलू शकत नाही, असे निर्देश दिले.

News Title : Haryana BJP Govt abolishing 75 percent quota in private jobs 18 November 2023.