मनोज जरांगे-पाटील यांचा फडणवीसांवरील आरोप का रास्त? मराठा आरक्षण दिलं सांगत लाडू-पेढे-फुगड्या, ते 2021 मधील स्क्रिप्टेड दिल्ली भेट

Maratha Reservation | महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा जोरदार पेटला आहे. असे असताना आता पुन्हा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाला बसलेल्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे.

हे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचं षडयंत्र – मनोज जरांगे-पाटील
मराठ्यांची पोर मोठी होऊ नयेत, त्यांचं करिअर उद्ध्वस्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी षडयंत्र रचल्याचा गंभीर आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर केला आहे. सरकार 100 टक्के मराठा आरक्षणाचा विषय हाताळतील अशी आशा होती, पण त्यांना गोरगरीबांची गरज उरली नसल्याचाही हल्लाबोल जरांगे पाटलांनी सरकारला केला.

मनोज जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणाला बसले
सरकारला 40 दिवसांची मुदत देऊनही मराठा समाजाला आरक्षण न मिळाल्याने मनोज जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणाला बसले आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवस होता. यावेळी माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटलांनी सरकारवर टीका केली. मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नाही, त्यांची पोरं मोठी होऊ द्यायची नाही असे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे शंभर टक्के षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी केला.

षडयंत्रामागचं कारण देखील
जरांगे पाटील यांनी यावेळी या षडयंत्रामागचं कारण देखील सांगितलं. सरकारने 30 दिवसाचा वेळ मागितला, आम्ही 40 दिवसाचा दिला. या 30 दिवसात 5000 पुरावे मिळाले होते. एकही पुरावा जरी मिळाला तरीही कायदा पारीत करता येतो. बाकीच्यांना पुरावा नसतानाही कायदे पारीत करून प्रमाणपत्र दिलेत. त्यामुळे सरकारला पुरावे आणि वेळही दिला. तरीही प्रमाणपत्र का दिले नाही? मराठा तरूणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्यासाठी पुरावे असूनही आरक्षण दिले जात नाहीये असे यांच्यात ठरल्याचा आरोपही जरांगे पाटलांनी केला.

मनोज जरांगे पाटील याचे आरोप का रास्त?
मराठ्यांची पोर मोठी होऊ नयेत, त्यांचं करिअर उद्ध्वस्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी षडयंत्र रचल्याचा गंभीर आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर केला आहे. पण याच विषयाला अनुसरून फडणवीसांचा मागचा इतिहास पाहिल्यास हा आरोप रास्त का आहे याची प्रचिती येऊ शकते. मराठा आरक्षणावरून दिल्लीत भेटी घेण्याच्या अनेक स्क्रिप्ट फडणवीसांनी यापूर्वीही रचल्या होत्या. गोपीनाथ मुंडे यांच्या आकस्मित निधनानंतर २०१४ पासून मुख्यमंत्री पदाची अचानक लॉटरी लागल्यापासून त्यांनी मोदींच्या राजकारणाचं अनुकरण करून स्वतःला देखील ‘राजकीय स्क्रिप्ट’ रचून कशी स्वतःची राजकीय किंमत वाढवायची त्यांना माहिती आहे. दिल्लीत भलत्याच विषयावरून भेटी देऊन आम्ही तुमच्यासाठी दिल्लीला गेलो असे अनेक प्रकार त्यांनी मुख्यमंत्री असताना आणि विरोधी पक्षात (ठाकरे सरकारच्या काळात) असताना देखील केले होते. त्यात हद्द म्हणजे २०१९ मध्ये मीच मराठयांना कायमचं आरक्षण दिलं असं भासवून राज्यात पेढे भरविण्याचा आणि फुगड्यांचे कार्यक्रम घडवून आणले होते. पण वास्तव काय होतं ते नंतर समोर आलं.

मराठा आरक्षण – ऑगस्ट २०२१ मध्ये दिल्ली भेट
तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (ठाकरे सरकारच्या काळात) ऑगस्ट २०२१ मध्ये दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेतली होती. देवेंद्र फडणवीस हे संसद भवनात अमित शहांना भेटले होते. त्या भेटीनंतर फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार हल्लाबोल केला होता.

काय म्हणाले होते फडणवीस दिल्ली भेटीनंतर?
१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार एखादाला समाजाला आरक्षण देण्यासाठी त्यांना मागास घोषित करावं लागतं. आणि मागास घोषित करण्याचे सर्वाधिकार हे केंद्राकडे आहेत, राज्यांकडे नाहीत. यामुळे केंद्र सरकारने एक घटनादुरुस्ती आणि यावर स्पष्टीकरण द्यावं, अशी विनंती आम्ही केली होती. तशा प्रकारचं विधेयक केंद्र सरकार लोकसभेत मांडलं आहे. यासंदर्भात आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट (ऑगस्ट २०२१) घेतली. लवकरात लवकरात याच अधिवेशनात या कायद्याला मंजुरी मिळावी, अशी विनंती केली आहे. हा मागासवर्गीयांचा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजासह सर्वांचा महत्त्वाचं प्रश्न आहे. यामुळे यावरून गदारोळ न करता कामकाज चालू ठेवून हे विधेयक मंजूर करू द्यावं, अशी यानिमित्ताने सर्व विरोधी पक्षांना विनंती आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.

फडणवीस पुढे म्हणाले (ऑगस्ट २०२१) होते, ‘मराठा आरक्षणाबाबत योग्य माहितीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना (तत्कालीन ठाकरे सरकार) दिली जात नाहीए. मराठा आरक्षणावरून महाविकास आघाडी सरकार झोपेचं सोंग घेतंय. कुणालाही मागास घोषित केल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही. पण महाराष्ट्रातील सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंच नाहीए, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यावेळच्या अमित शहांच्या भेटीनंतर ते बोलत होते. राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेत विधेयक मांडत आहे. विरोधकांनी या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा आणि ते मंजूर करावं, असं आवाहन फडणवीस यांनी केलं. फडणवीस यांच्या त्या भेटीनंतर ३ वर्ष उलटली आहेत आणि राज्यात पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आलं आहे आणि केंद्रात मोदी सरकारच आहे, तरीही ३ वर्षात मोदी सरकारने याबाबत काहीच केलेले नाही.

तर दगा फटका झालाच समजा
आता २-४ महिन्यावर लोकसभा निवडणूक आल्याने फडणवीस पुन्हा राजकीय चलाखी करत असल्याचं राजकीय तज्ज्ञ सांगत आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे-फडणवीस जोडीवर केलेला आरोप आणि संताप हा १०० टक्के रास्त असल्याचं म्हटलं जातंय. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी यांच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवला तर मराठा समाजासोबत मोठा धोका होईल अशी शंका देखील व्यक्त होतं आहे. २०१४ मध्ये ‘ ‘छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चलें मोदी के साथ’ या गुजराती नेत्यांच्या घोषणेवर प्रथम मराठा समाज फसला, तसेच समुद्रात शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा बांधू असं सांगत दोन वेळा गुजराती नेते कामाचं उदघाटन करून गेले ते पुन्हा फिरकलेच नाहीत. कारण त्याच गुजराती नेत्यांनी एक खास माणूस महाराष्ट्रात बसवला होता. नाव होतं देवेंद्र फडणवीस… आणि याच महाराष्ट्रातील शिवरायांचे वंशज भाजपचे खासदार-आमदार बनवून ठेवले होते

News Title : Maratha Reservation Manoj Jarange Patil criticize CM Eknath Shinde Devendra Fadnavis.