नवी दिल्ली: भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत भाजप पाठोपाठ शिवसेना हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र, २०१४ मधील मोदी लाटेनंतर एनडीए’चं राजकारण मोदी आणि अमित शहा केंद्रित झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर एकामागे एक सहा इतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेचे परिणाम दिसू लागले आणि परिणामी भाजपअधिक उन्मत्त होऊ लागला. त्यात सर्वात मोठ्या घटना म्हणजे स्थानिक पक्षांचं अस्तित्व शिस्तबद्ध संपविण्याच्या योजना भाजप आखू लागला आणि काँग्रेसमुक्त भारतात स्वतःचीच एकाधिकारशाही देशभर कशी प्रस्थापित करतात येईल यासाठीच सत्ता वापरू लागला. सत्तेच्या आडून केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर सहकारी पक्षांवर देखील दबाव सुरु झाल्याचं पाहायला मिळालं.

मात्र याविरोधात तोंड उघडणार कोण आणि सहकारी पक्षांना संधी नक्की कधी प्राप्त होणार याची उत्सूकता होती. तीच संधी नेमकी महाराष्ट्रात चालून शिवसेनेला चालून आली आणि शिवसेनेनं देखील ऐतिहासिक पाऊलं उचलत भाजपशी फारकत घेण्याच्या शिस्तबद्ध हालचाली सुरु केल्या आणि राज्यात लवकरच सेनेचा मुख्यमंत्री बनेल हे जवळपास निश्चित झालं आहे. भाजपसोबत ते शक्य होणार नाही याची चुणूक शिवसेना नैतृत्वाला लागली होती आणि त्यात शरद पवारांसारखे मुरलेले राजकारणी सेनेच्यासोबतीला आणि राज्यात ऐतिहासिक अशी महाशिवआघाडी जवळपास उदयास आली आहे आणि ही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजप आणि विशेष करून एनडीए’साठी धोक्याची सूचना आहे असं राजकीय विश्लेषक मानतात.

मात्र महाराष्ट्रात अतिहट्टीपणा नडल्याने एक मोठं राज्य गमविण्याची वेळ भाजपवर आल्याने दिल्लीतील भाजपचे वरिष्ठ नेते वेळीच शहाणे झाले आहेत. त्याचाच प्रत्यय म्हणजे नुकताच हरियाणामध्ये नवनिर्वाचित सरकारचा शपथविधी कार्यक्रम पार पडला आणि त्यात सहकारी पक्षांपुढे भारतीय जनता पक्षाने अक्षरशः लोटांगण घातल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

शिवसेनेने झटका देताच हरयाणात भाजप आधीच सावध झाली. कारण १० आमदार असलेल्या पक्षाला हरियाणातील भाजपने ११ महत्त्वाची खाती दिली आहेत. त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाल्याने भाजपला हरियाणात जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) चा आधार घ्यावा लागला आणि हवं तसं वाकण्यास कबूल झाले आहेत असंच सध्या चित्र आहे.

राज्यात रुबाब सोडला नसला तरी हरयाणात शहाणे झाले? सहकारी पक्षाच्या १० आमदारांमागे ११ मंत्रिपदं