14 May 2021 2:56 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
91.6 टक्के परिणामकारक रशियन स्पुतनिक लसीची भारतातील प्रति डोस किंमत 995 रुपये तुमच्या तिथे चहात बिस्किटं बुडत असतील, आमच्याकडे चहातंच पूर्ण देश बुडाला - काँग्रेस प्रभू श्रीरामाच्या अयोध्येत ऑक्सिजन अभावी लोक मरत आहेत, पंतप्रधान, गृहमंत्री गायब - संजय राऊत कोरोना आपत्ती | जाहीर आकडेवारी पेक्षा भारत आणि मेक्सिकोमध्ये दुप्पट मृत्यू - अमेरिकन इंस्टीट्यूटचं विश्लेषण राज्य सरकारचं शिष्टमंडळाने राज्यपालांना भेटलं, पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचे जाहीर होताच.... मराठा आरक्षण | केंद्राकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल PM किसान सम्मान निधी वाटप | पंतप्रधानांकडून प्रत्येक हप्त्याचा जाहीर LIVE इव्हेंट
x

लोकांचे जीव केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचे नाहीत का? | ऑक्सिजनचा पुरवठा ही केंद्र सरकारची जबाबदारी | न्यायालयाने झापले

India corona pandemic

नवी दिल्ली, २२ एप्रिल: कोरोना रुग्णांच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या संख्येमुळे महाराष्ट्र आणि दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली हायकोर्टाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मोदी सरकारला चांगलेच फटकारले. तुम्ही कोणासमोरही गयावया करा, उधार घ्या किंवा चोरी करा पण दिल्लीत कुठूनही ऑक्सिजन घेऊन या. आम्ही रुग्णांना अशाप्रकारे मरताना बघू शकत नाही. ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, असे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

यावेळी कोर्टाने ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनाही खडे बोल सुनावले. देशात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे तब्बल 21.5 लाख रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. अशावेळी पर्याप्त ऑक्सिजनचा साठा असणे गरजेचे आहे. खासगी कंपन्यांना एवढी हाव सुटली आहे का, त्यांना साधी माणुसकीही दिसत नाही, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला.

दरम्यान, यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परखड शब्दांत जाब विचारला. “लोकांचे जीव सरकारसाठी एवढे महत्त्वाचे नाहीत का? ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी”, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्य होण्यासाठी आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने नेमकं केलं काय? असा सवाल देखील न्यायालयाने केला आहे. “सध्याचा ऑक्सिजनचा पुरवठा हा अजिबात पुरेसा नाही. मग तुम्ही यावर आत्तापर्यंत केलं काय? स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवण आवश्यक आहे हे तुमच्या अधिकाऱ्यांना का नाही समजलं? हे करण्यात इतकी टाळाटाळ का केली जात आहे? स्टील प्लांट चालवणं इतकं महत्त्वाचं आहे का? टाटांना विचारा, ते मदत करतील. सरकारला वास्तवाचं भान का येत नाहीये? आपण लोकांना मरू देऊ शकत नाही”, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

 

News English Summary: Many states, including Maharashtra and Delhi, are experiencing oxygen shortages due to the rapidly growing number of corona patients. Against this backdrop, the Delhi High Court on Wednesday slammed the Modi government. You beg, borrow or steal in front of anyone but bring oxygen from anywhere in Delhi. We can’t see patients dying like this. It is the responsibility of the central government to supply oxygen, the high court said.

News English Title: Delhi High Court slams Modi Government over oxygen supply shortage news updates.

हॅशटॅग्स

#CoronaCrisis(1363)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x