12 August 2022 2:19 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SIP Investment | म्युचुअल फंड योजनेत दरमहा फक्त 1000 रुपये जमा करा, 2 कोटींपेक्षा जास्त परतावा मिळतोय Syrma SGS Technology IPO | सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजीचा आयपीओ गुंतवणुकीसाठी खुला, गुंतवणुकीची मोठी संधी Multibagger Stocks | या स्टॉकने गुंतवणूकदारांना केले करोडपती, 2 रुपयांच्या शेअरने 1 लाखाच्या गुंतवणुकीचे 16 कोटी केले Jhunjhunwala Portfolio | झुनझुनवाला यांनी खरेदी केलेला हा स्टॉक रॉकेट सारखा वाढतोय, बाजार तज्ञांचा खरेदी करण्याचा सल्ला GST on Rented Home | आता भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांना भरावा लागणार 18% GST, मोदी सरकारचे नवे नियम लक्षात ठेवा Multibagger Penny Stocks | 17 रुपयाच्या शेअरने 11,225 टक्के परतावा दिला, अजून 50 परतावा देऊ शकतो, गुंतवणुकीची सुवर्ण संधी LIC Credit Card | पॉलिसीधारकांनो, आता तुम्हाला घरबसल्या फ्री LIC क्रेडिट कार्ड मिळेल, जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स
x

दलित शब्दाच्या वापरासाठी आरपीआय सर्वोच्च न्यायालयात जाणार- आठवले

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दलित शब्द वापरण्यास मनाई करण्यात आली असली तरी दलित शब्द अपमानास्पद नसल्याचं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनी विधान केलं आहे. तसेच आरपीआय याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करनारी असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.

सरकारी कामकाजात पूर्वीपासूनच अनुसूचित जाती तसेच जमाती असा शब्द प्रयोग केला जातो. त्यामुळे भविष्यसुद्धा दलित शब्दाचा वापर कायम सुरूच ठेवावा असं आरपीआय’च मत आहे. त्यामुळेच आरपीआय’ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पंकज मेश्राम यांनी एका जनहित याचिकेवर हा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मुंबई न्यायालयाने सुद्धा दलित शब्द वापरण्यास मनाई केली आहे. मुळात दलित हा शब्द असंवैधानिक असून संविधानाचे निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही हा शब्द वापरण्याला विरोध केला होता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. यानंतर संपूर्ण सुनावणीअंती न्यायालयाने दलित शब्द न वापरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा उल्लेख करावा अशी सूचना केंद्रीय माहिती तसेच प्रसारण खात्यानं न्यायालयाच्या त्या निर्णयानंतर प्रसार माध्यमांना दिली. त्यामुळे इतर आंबेडकरी संघटना यावर काय निर्णय किंवा प्रतिक्रिया देतात ते पाहावं लागणार आहे.

हॅशटॅग्स

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x