15 May 2021 12:52 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
राज्याला अधिक मदत द्या असं फडणवीसांकडून मोदींना एकही पत्र नाही, पण सोनिया गांधींना पत्र लिहिण्यास वेळ काढला फडणवीसजी सरकार लोकांचे जीव वाचविण्यात व्यस्त, तुम्ही भाजपची माशा मारण्याची स्पर्धा भरवत बसा - राष्ट्रवादी ज्याचं अग्नी दहन व्हायला हवं होतं, त्यांना दफन केलं जातंय, तुम्ही कसले हिंदू रक्षक - काँग्रेस महाराष्ट्र सरकारची लस खरेदी निविदा मोदी सरकारने परवानगी न दिल्याने रखडली Alert | महाराष्ट्रात म्यूकरमायकोसिसमुळे ५२ जणांचा मृत्यू, सर्वच जण कोरोनातून बरे झाले हाेतेे ताैक्ते’ चक्रीवादळ महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याजवळून कच्छच्या दिशेने | अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता हे वर्ष अधिक जीवघेणं असेल | महामारीच्या या वर्षात अधिक लोकांचे जीव जातील - WHO
x

२० वर्षे न्यायाधीश होतो | पण संसदेने केलेल्या कायद्याला कोर्टामार्फत स्थगिती दिली नाही - माजी न्यायाधीश

Former judge Markandey Katju, Supreme court, Farm laws

मुंबई, १४ जानेवारी: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

सुप्रीम कोर्टाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवंत, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी तसंच आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे. जेव्हापर्यंत समिती आपला अहवाल सादर करणार नाही, तोपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीची स्थगिती कायम राहील. दरम्यान या समितीतील प्रतिनिधी हे सरकार समर्थक असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने दिलेली स्थगिती हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात असला तरी अनेकांनी यावर शंका उपस्थित केली आहे. काहींनी अप्रत्यक्षरीत्या यावर बोलताना अशी शंका व्यक्त केली आहे की मोदी सरकारने शेतकरी आंदोलन दडपण्यासाठीच ही खेळी खेळली आहे. तसेच न्यायिक व्यवस्थेतून समिती स्थापन करून त्यामार्गे आंदोनल दडपण्यासाठी सदर घटनाक्रम घडल्याचं म्हटलं आहे.

त्यात आता सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर शंका व्यक्त करताना दिलेली स्थगिती ही घटनेला धरून नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यासंदर्भात ट्विट करताना म्हटलं आहे की, “मी २० वर्षे वकील आणि २० वर्षे न्यायाधीश (उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात) होतो. पण माझ्या कायदेशीर कारकिर्दीत मी कधीच संसदेद्वारे बनवलेल्या कायद्याला कोर्टामार्फत स्थगित देण्याचा अंतरिम आदेश दिला गेल्याच पाहिलं नाही.

 

News English Summary: I was 20 years a lawyer and 20 years a Judge (in 3 High Courts and in the Supreme Court) but never in my legal career did I come across an interim order of a Court staying operation of a law made by Parliament said former judge Markandey Katju.

News English Title: Former judge Markandey Katju never happy with Supreme court interim stay on farm laws news updates.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(110)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x