शांतता राखा आणि अफवांवर विश्वास ठेऊ नका; हिंदू-मुस्लिम संघटनांच आवाहन

नवी दिल्ली: अयोध्येतील मशीद-मंदिर जमिनीच्या मालकीच्या वादावरील निकाल सुप्रीम कोर्ट देणार आहे. राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील विषयावरील निकालाचे वाचन सकाळी १०.३० वाजता सुरू होईल. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे ४० दिवस सुनावणी झाल्यानंतर १५ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. या निकालामुळे सर्व राज्यांमध्ये सतर्क राहण्याच्या सूचना आहेत. पोलिसांचा तसेच सशस्त्र दलांचा कडक बंदोबस्त वाढवला आहे. सोशल मीडियावरून विविध अफवा वा प्रक्षोभक संदेश एकमेकांना पाठवले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊ न सोशल मीडियावर पोलीस लक्ष ठेवून आहेत.

ADG UP Police, Ashutosh Pandey in #Ayodhya: 60 companies of paramilitary force, RPF and PAC and 1200 police constables, 250 Sub-inspectors, 20 Dy-SPs & 2 SPs deployed. Double layer barricading, public address system, 35 CCTVs&10 drones deployed for security surveillance https://t.co/X18sxtSF2b

— ANI (@ANI) November 9, 2019

दरम्यान, निकालाच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येसह उत्तर प्रदेशात कायदा सुवस्थेच्या दृष्टीनं खबरदारीचे उपाय योजन्यात आले आहेत. निमलष्करी दलाच्या ६० तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असून, राखीव पोलीस दल आणि राज्य राखीव दलाचे १२०० पोलीस नेमण्यात आले आहेत. तर २५० पोलीस उपनिरीक्षक २० पोलीस उप अधीक्षक, दोन पोलीस अधीक्षक ३५ सीसीटीव्ही, १० ड्रोन परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत. नेहमीप्रमाणेच भाविक रामलल्लाच्या दर्शनासाठी येत आहे. कोणत्या प्रकारचे बंधन घालण्यात आलेले नसून, बाजारपेठही सुरू आहे. परिस्थिती पूर्णपणे सामान्या आहे, अशी माहितील उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अशुतोष पांडेय यांनी दिली.

Delhi: Security personnel outside Supreme Court ahead of verdict in #Ayodhya land case; Section 144 is imposed in the area pic.twitter.com/AAJobFb9KR

— ANI (@ANI) November 9, 2019

Rajasthan: Internet services to be suspended for 24 hours in Jaipur Commissionerate, from 10 am today. #AyodhyaVerdict

— ANI (@ANI) November 9, 2019

सर्वात मोठा मुद्दा आहे तो जमिनीबाबतचा. हा वाद २.७७ एकर जमिनीचा आहे. या २.७७ एकर वादग्रस्त जमिनीची मालकी नक्की कुणाची हाच सुप्रीम कोर्टापुढील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तसे पाहिले तर, अयोध्या वादाचा पाया ४०० वर्षांपूर्वीच रचला गेल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अलिकडे सन २०१० मध्ये हायकोर्टाने वादग्रस्त जमिनीची तीन भागांमध्ये विभागणी केली होती. यांपैकी एक भाग राम मंदिराचा, दुसरा सुन्नी वक्फ बोर्डाचा आणि तिसरा निर्मोही आखाड्याला मिळाला होता. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात १४ अपील करण्यात आले.

Security heightened in #Ayodhya ahead of the verdict in Ayodhya land dispute case today; Section 144 (prohibits assembly of more than 4 people in an area) has been imposed in the state of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/XTw8rhTyfm

— ANI (@ANI) November 9, 2019

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Chief Mohan Bhagwat to address the media at 1 pm today, following Supreme Court judgment in Ayodhya land case. (file pic) pic.twitter.com/Hf9Ce9Go0Y

— ANI (@ANI) November 9, 2019