सावधान! मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा, दंडाची नवी रक्कम तुमचा पगारच घेऊन जाईल

नवी दिल्ली : केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी मोटर वाहन सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यानंतर ते सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूरही झाले आहे. या दुरुस्ती विधेयकात महत्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. सर्व राज्यांना हे स्वीकरण बंधनकारक नसलं तरी जे राज्य सरकार ते स्वीकारेल त्यांना देखील या दंडाच्या रकमेमुळे रोष पत्करावा लागू शकतो.

या बदलांनुसार यापुढे नशेत गाडी चालवताना आढळल्यास १०,००० रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. तत्पूर्वी हा दंड केवळ ३००० रुपये होता. तसेच गाडी चालवताना फोनवर बोलताना आढळल्यास ५००० रुपयांचा दंड होणार आहे. यापूर्वी या गुन्ह्यासाठी १००० रुपये दंड आकारला जायचा. तसेच लायसन नसणाऱ्या चालकांकडून आता ५०० रुपयांऐवजी ५००० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना गडकरी यांनी ‘सध्याचा कायदा ३० वर्ष जुना आहे. यात वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना दंडाची रक्कम खूप कमी आहे. त्यामुळे वाहन चालकांमध्ये कायद्याची अजिबात भिती राहिली नाही. हा कायदा भ्रष्टाचाराच्या तपासात देखील मदत करेल असं विधान केले आहे.

दरम्यान, प्रत्येक राज्यांसाठी हा कायदा बंधनकारक नाही. ते स्वच्छेने या कायद्याला स्वीकारु शकतात.” मात्र, देशातील सर्व राज्यांमध्ये समान धोरण असावे, असही गडकरी म्हणाले आहेत. वाहन धारकांना धडकी भरवणारे दंड अमलात आणण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली होती. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी काल लोकसभेत मोटार वाहन सुधारणा विधेयक-२०१९ सादर केले होते. दरम्यान रस्ते अपघात थांबविण्यासाठी आणि लोकांचा जीव वाचावा म्हणून मोटार वाहन सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन देखील नितीन गडकरी यांनी उपस्थित प्रतिनिधींना केले होते. मागील ५ वर्षात देशातील एकूण अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यास आम्ही कमी पडलो हे देखील त्यांनी त्यावेळी मान्य केलं.

त्यामुळे या विभागाची जबाबदारी माझी असून मी ती स्वीकारत असल्याचे देखील गडकरी म्हणाले. दरम्यान सदर विषयाला अनुसरून सभागृहाला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले, ‘लोकांना दंडाचा धाक सध्या उरलेला नाही’ अशी प्रस्तावना करत वाहतूक दंडांच्या रकमेत प्रचंड वाढ प्रस्तावित केली. लोकसभेत हे विधेयक नव्याने मांडण्यात आले असून विधेयक अधिकृतरीत्या पारित करण्याचे आवाहन नितीन गडकरी यांनी केले आहे. यापूर्वी हे विधेयक २०१७ मध्ये लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. परंतु, राज्यसभेत मंजूर झाले नव्हते. या विधेयकात अनेक शिफारसी असून नियम तोडल्यास दंडात्मक कारवाईची शिफारस आहे.

जाणून घेऊयात यातील काही दंडात्मक कारवाईच्या रकमेबद्दल

1. कार चालवताना सीट-बेल्ट लावला नाही किंवा बाईकवर हेल्मेट घातले नसेल तर सध्याचा १०० रुपये दंड थेट १००० रुपये करण्यात आला आहे.
2. अतिवेगाने गाडी चालवाल तर सध्याच्या ५०० रुपयांऐवजी ५००० रुपये दंड भरावा लागेल.
3. वाहतुकीच्या वेळेत तुम्ही रुग्णवाहिकेला जाण्यास जागा दिली नाही तर १०००० रुपयांचा दंड
4. यापुढे ड्रायव्हींग लायसन्ससाठी आधार नंबर सक्तीचा करण्यात येईल.
5. सध्या लायसन्स २० वर्षांसाठी मिळते. हा कालावधी १० वर्षांवर आणण्यात येणार
6. वय वर्ष ५५ पुढील लोक हे लायसन्स नुतनीकरणासाठी आणतील तेव्हा ते ५ वर्षांसाठीच दिले जाईल
7. सर्व राज्यांत वाहन परवाना, वाहन नोंदणी या प्रक्रिया राष्ट्रीय पातळीवर नोंदणीकृत करण्याची सूचना
8. मोटार अपघातात मृत्यू झाल्यास मृताच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपये भरपाई देण्याची तरतूद
9. विना पॉलिसी वाहन चालवल्यास २००० रुपयांचा दंड
10. ओव्हरलोडिंगवर २० हजार रुपयांचा दंड, सीट बेल्ट न बांधल्यास १० हजार रुपयांचा दंड

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.