कृषी कायदा | सुप्रीम कोर्टाकडून समिती गठीत | कोण आहेत या समितीत

नवी दिल्ली, १२ जानेवारी: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवंत, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी तसंच आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे.

ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे. जेव्हापर्यंत समिती आपला अहवाल सादर करणार नाही, तोपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीची स्थगिती कायम राहील.

News English Summary: The Supreme Court was hearing on agricultural laws and farmers’ agitation approved by the central government. The Supreme Court has stayed the implementation of the Agriculture Act till further orders. The court has ordered the formation of a four-member committee to resolve the farmers’ agitation and agricultural laws. The farmers, however, have refused to participate in the joint committee. The central government has taken a stand that farmers should be prevented from holding tractor rallies on January 26.

News English Title: Supreme court has ordered the formation of a four member committee to resolve the farmers agitation and agricultural laws news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.