नवी दिल्ली : देशभरात रस्त्यांच्या निकृष्ठ दर्ज्यांमुळे आणि खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन मृत्युमुखी पडलेल्यांची निरपराधांची संख्या ही कदाचित देशभरात दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये बळी गेलेल्या लोकांपेक्षा अधिक असेल, अशी तीव्र नाराजी सुप्रीम कोर्टाने आज व्यक्त केली. मागील ५ वर्षांत रस्ते अपघातात तब्बल १४,९२६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याबद्दल कोर्टाने खूप चिंता व्यक्त केली तसेच असे प्रकार ‘अमान्य’ असल्याचे मत सुनावणीत स्पष्ट केले.
देशभरात अशा खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये मृत्यूंबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने एक अहवाल सादर केला असून, न्यायमूर्ती. मदन बी.लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे तो आज सखोल चर्चेसाठी आला, या वेळी कोर्टाने सरकारला थेट जाब विचारला. २०१३ ते २०१७ या कालावधीत खड्ड्यांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या निष्पाप नागरिकांची संख्या लक्षात घेता संबंधित विभाग रस्त्यांची योग्य प्रकारे मेंटेनन्स करत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे नमूद करत कोर्टाने केंद्र सरकारला या अहवालावर प्रतिसाद देण्याचे थेट आदेश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे “रस्ते अपघातांबाबतची एकूणच परिस्थिती भीषण असून, खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन मृत्युमुखी पडलेल्यांचे कुटुंबीय नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र ठरू शकतात,’ असे महत्त्वपूर्ण मत सुद्धा कोर्टाने अहवाल सुनावणीत आज व्यक्त केले. विशेष म्हणजे इतक्‍या मोठ्या संख्येने जर अपघातांमध्ये निष्पाप नागरिकांचा रस्त्यावर बळी जात असताना रस्त्यांची निगराणी राखण्याची जबाबदारी असणारे संबंधित विभागातील सरकारी अधिकारी आपले कर्तव्य व्यवस्थित बजावत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, असे मत व्यक्त करत कोर्टाने सरकारी यंत्रणेला फटकारले आहे.
