नवी दिल्ली, ०९ जुलै | दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशातील समान नागरी कायद्याविषयी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. मीणा जमातीतील महिला आणि तिचा हिंदू पती यांच्यामध्ये घटस्फोटाच्या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे भाष्य केले. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की देशात समान नागरी कायदा आवश्यक आहे आणि ते आणण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
कोर्टाने म्हटले आहे की भारतीय समाजातील जाती, धर्म आणि समुदायाशी संबंधित अडथळे दूर होत आहेत. या बदलामुळे दुसऱ्या धर्म आणि दुसऱ्या जातीमध्ये लग्न करणे आणि नंतर घटस्फोट घेण्यास अडचणी येत आहेत. आजच्या तरुण पिढीला या समस्यांपासून वाचवण्याची गरज आहे. सध्या देशात समान नागरी कायदा असावा. कलम 44 मध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोडबद्दल जे काही सांगितले गेले आहे, त्याचे प्रत्यक्षात रूपांतर करावे लागेल.
युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे काय?
युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकसमान वैयक्तिक कायदा. घटनेच्या अनुच्छेद 44 नुसार समान नागरी संहिता लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. सध्या हिंदू व मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे आहेत. यामध्ये मालमत्ता, लग्न, घटस्फोट आणि वारसाहक्क यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर राजकीय वाद होत राहिला आहे. धर्मनिरपेक्षतेसंबंधित चर्चेतही बर्‍याचदा याचा समावेश केला गेला. जे याला समर्थन करतात किंवा त्याविरूद्ध आहेत त्यांच्या सामाजिक आणि धार्मिक प्रभावाबद्दल भिन्न विचार आहेत. भाजप नेहमीच त्यांच्या बाजूने राहिला आहे, तर कॉंग्रेस त्याला विरोध करत आहे.
पहिल्यांदा कधी चर्चेत आले?
1985 मध्ये शाहबानो प्रकरणानंतर युनिफॉर्म सिव्हिल कोड चर्चेत आला. घटस्फोटानंतर सुप्रीम कोर्टाने शाहबानोच्या पूर्व पतीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. याच प्रकरणात कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये समान नागरी संहिता वैयक्तिक कायद्यात लागू केली जावी असे म्हटले होते. राजीव गांधी सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पलटवण्यासाठी विधेयक संसदेत मंजूर केले होते.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: Time to design uniform civil code in India said Delhi high court news updates.
