क्वीनलँड : मुंबई शहरात सध्या #SaveAarey अभियानाने जोर धरला असून मुंबईकर देखील सरकारच्या पर्यावरण धोरणांविरुद्ध रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. पर्यावरणवादी संस्था, सामान्य मुंबईकर, प्राणी मित्रं ते शाळेतील विद्यार्थी देखील एकत्र आल्याचे पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, मुंबईतील आरे मध्ये सध्या मेट्रो३ संबंधित कारशेड बनवण्याचे काम सुरु असून त्यासाठी हजारो झाडांची कत्तल होणार आहे आणि त्यामुळे येथे आढळणाऱ्या तब्बल २१९ दुर्मिळ प्राण्यांच्या प्रजाती देखील नष्ट होणार आहेत. मात्र आपल्या सरकारला आणि प्रशासनाला तब्बल काहीही दुःख नाही.
दरम्यान, परदेशात नागरिक निसर्गाप्रती तसेच पशुपक्षांप्रती किती जागृत आहेत यांचं अजून एक उदाहरण समोर आलं आहे. कारण भारतातील मोठे उद्योगपती तसेच मोदींचे मित्र गौतम अदानी यांना ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड सरकारने चांगलाच झटका दिला आहे. क्वीन्सलँडच्या स्थानिक सरकारने देशातील दुर्मिळ सफेद गळ्याच्या ‘फिंच’ पक्षांच्या संरक्षणासाठी अदाणींच्या अब्जावदीच्या प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे. तसेच तेथील स्थानिक नागरिक देखील अडणींच्या या खाण प्रकल्पाविरुद्ध रस्त्यावर उतरत आहेत आणि त्यामुळे सरकारवर देखील प्रचंड दबाव वाढला होता.
क्वीनलँड सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यांना अदानी समूहाच्या अटी मान्य नसल्याने कारमायकल खाणं प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी बंद केला जाऊ शकतो. कारण अदानी समूहाकडून या खाणं प्रकल्पावर काम सुरु होताच येथे भूजल विषयीच्या आणि ‘फिंच’ या दुर्मिळ पक्षांच्या संरक्षणविषयीच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर समोर आल्या होत्या.
दरम्यान, अदानी कंपनीला स्थानिक राज्य सरकारकडून यापूर्वीच खनन आणि पर्यावरण विषयक मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर केवळ भूजल विषयीच्या आणि ‘फिंच’ या दुर्मिळ पक्षांच्या संरक्षणविषयीच्या मान्यता स्थानिक राज्य सरकारकडून शिल्लक होत्या. स्थानिक प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार २ मे रोजी क्वीनलँड सरकारच्या पर्यावरण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी अदानी समूहाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी ‘फिंच’ या दुर्मिळ पक्षांच्या संरक्षणाच्या विषयावरून अदानी समूहावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच स्थानिक सरकारकडून संबंधित खाणं प्रकल्पावर बंदी आणल्यानंतर, अदानी समूहाला या प्रकल्पाचा पुन्हा विचार करावा लागणार आहे. अदानी समूहातील ऑस्ट्रेलियातील अधिकारी आणि संबंधित प्रकल्पाचे सीईओ लुकास डाऊ यांनी समूह सदर योजनेवर नव्याने काम करत असल्याचं म्हटलं आहे.
