माध्यमांची मुस्कटदाबी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन सरकारविरोधात प्रसार माध्यमांचा ‘ब्लॅक आऊट’

कॅनबरा: भारतात एकाबाजूला पत्रकारिता सरकारच्या दावणीला बांधली गेल्याची चर्चा जोर पकडत असताना इतर देशात मात्र प्रसार माध्यमं सरकारविरोधात न धजावता बंड पुकारत आहेत. भारतात काही ठराविक प्रसार माध्यमं सोडल्यास जवळपास सर्व प्रसार माध्यमं सरकार सांगेल तशी कृती करून सामान्य लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचं काम करत आहेत. दिवसभर राष्ट्रवादाच्या चर्चा घडवून देशातील इतर गंभीर समस्या सामान्य माणसापासून लपवत असून, देशाचं खोटं चित्र निर्माण करण्यात व्यस्त असल्याचं जाणवतं.

सरकारच्य चुकीच्या धोरणांना विरोध तर राहिला दूर, उलट घेतलेला चुकीचा निर्णय किंवा धोरण कसं योग्य आणि ऐतिहासिक आहे असं चित्र लोकांसमोर उभं करून सरकारच्या अभियानात सामील होतं आहेत. नोटबंदी हा देखील तसाच प्रकार होता आणि ज्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा त्यात तो निर्णय अर्थव्यव्यस्थेसाठी किती घातक हे दाखवणं राहिलं दूर, उलट नोटांमध्ये ब्लू-चिप बसवणार, देशातून श्रीमंतांचा पैसा गरिबांच्या खिशात येणार वगरे वगरे बातम्यांचे चोवीस तास वृत्तांकन करून नोटबंदीचा विषय देखील राष्ट्रवादाशी जोडण्याचा खोडसाळपणा अनेक दरबारी वृत्तवाहिन्यांनी केल्याचे पाहायला मिळाले.

भारतात ही परिस्थिती असली तरी इतर देशातील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. कारण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली केलेल्या कठोर कायद्यांचा वापर सरकारकडून प्रत्यक्षात माध्यमांच्या मुस्कटदाबीसाठी करण्यात येत असल्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील जवळपास सर्वच प्रमुख माध्यमांनी सोमवारी ऐतिहासिक एकजूट दाखविली. अन्यथा परस्परांशी केवळ जोवघेणी स्पर्धा करणाऱ्या तब्बल वीसपेक्षा अधिक दैनिकांनी आपापली मुखपृष्ठे हुबेहूब एकसारखी ‘ब्लॅक आऊट’ करून हा अनोखा निषेध नोंदविली.

कारण सर्व वृत्तपत्रांच्या मुखपृष्ठांवर त्यांच्या नावाखाली संपूर्ण पानभर काळ्या, जाड रेघेने दडविलेल्या मजकुराच्या स्वरूपात बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. या सर्व मुखपृष्ठांच्या उजवीकडील वरच्या कोपऱ्यात ‘सिक्रेट’ (गोपनीय) असा लाल शाईचा वर्तुळाकार शिक्काही छापण्यात आला होता.

मागील २ दशकांत असे अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. परंतु, या कायद्यांचा आधार घेऊन मागील काही महिन्यांपूर्वी ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’ (एबीसी) व ‘न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया’ या दोन सर्वात मोठ्या माध्यमसंस्थांवर घालण्यात आलेल्या धाडी हे याचे निमित्त ठरले. यापैकी एका माध्यमाने सरकारकडून केल्या गेलेल्या युद्धगुन्ह्यांचे तर दुसऱ्याने सरकार नागरिकांवरच कशी हेरगिरी करते, यासंबंधीचे वृत्तांत प्रसिद्ध केले होते. सरकार माध्यमांवर कायद्याचा बडगा उगारून शोधपत्रकारितेला नख लावत आहे व ‘जागल्यांवर’ दबाब आणून देशात गोपनीयतेची संस्कृती रुजवू पाहत आहे, असा माध्यमांचा थेट आरोप आहे. दरम्यान, याचा ठाम इन्कार करताना सरकार म्हणते की, वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा कोणत्याही प्रकारे संकोच करण्याचा आमचा इरादा नाही; परंतु देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो तेव्हा पत्रकार आणि प्रसार माध्यमे कायद्याहून श्रेष्ठ नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

‘राईट टू नो’ या बॅनरखाली एकत्र येऊन प्रसार माध्यमांनी हा संघटित निषेध नोंदविला. सर्व प्रमुख छापील वृत्तपत्रांखेरीज अनेक टीव्ही वृत्तवाहिन्या, नभोवाणी वृत्तसेवा व ऑनलाईन वृत्तसेवांनीही त्यास पाठिंबा दिला. हा माध्यमांच्या हक्कासाठी नव्हे तर देशातील लोकशाही आणि खुल्या विचारमंथनाच्या रक्षणासाठी हा लढा आहे, असे ‘राईट टू नो’वाल्यांचे म्हणणे आहे. सरकार जेव्हा जेव्हा प्रसार माध्यमांवर बंधने आणेल तेव्हा ‘नेमके काय दडविण्यासाठी हे करीत आहात’, असा जाब ऑस्ट्रेलियाच्या नागरिकांनी प्रत्येक वेळी सरकारला ठामपणे विचारावा, असे देखील त्यांनी आस्ट्रेलियन नागरिकांना खुलं आवाहन केले.